अल्प अनुदानात गाव ग्रंथालये "कुपोषित'; 11, 831 गाव ग्रंथालये अडचणीत

ओंकार धर्माधिकारी
रविवार, 8 जुलै 2018

सहा ते आठ तास काम करूनही तेथील कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे वेतन द्यावे लागते. सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे विरोधी पक्षनेते असताना ग्रंथालयांचे अनुदान वाढण्याचे त्यांनी आश्‍वासन दिले. मात्र, सत्ता मिळाल्यावर त्यांना आश्‍वासनाचा विसर पडला. 
- रामेश्‍वर पवार, अध्यक्ष, राज्य ग्रंथालय संघ 

कोल्हापूर : अनुदान अत्यल्प असूनही दोन टप्प्यांत मिळणे, त्यातूनच कर्मचाऱ्यांचे पगार, इमारतीचे भाडे आणि पुस्तकांची खरेदी सर्व भागवायचे. यामुळे गावपातळीवर सुरू असणारी "अ, ब, क' आणि "ड' वर्गांची अनुदानित ग्रंथालये अडचणीत आली आहेत. राज्यात सहा विभागांत मिळून 12 हजार 144 ग्रंथालये आहेत, त्यातील 11 हजार 831 ग्रंथालये ही गावपातळीवर चालवली जातात. त्यांची अवस्था दयनीय आहे. 

वाचन चळवळ वाढावी, यासाठी सरकारने "गाव तिथे ग्रंथालय' ही योजना सुरू केली. या अंतर्गत राज्यातील अनेक गावांत ग्रंथालये सुरू झाली. जिल्हा, तालुका ग्रंथालयांच्या नंतर इतर या विभागात "अ, ब, क' आणि "ड' या श्रेणीत ही ग्रंथालये विभागली आहेत. सरकारने 2012 ला अनुदानित ग्रंथालयांच्या व्यवस्थापनासंदर्भातील परिपत्रक काढले. इतर गटातील ग्रंथालये तीनच तास सुरू ठेवावीत असे धोरण आहे, त्यानुसार तेथील कर्मचाऱ्यांचे पगार निश्‍चित केले आहेत. सरकारने या ग्रंथालयांचा कालावधी जरी तीन तास निश्‍चित केला असला, तरी प्रत्यक्षात लोकाग्रहामुळे ही ग्रंथालये सहा ते आठ तास सुरू असतात. 

सरकार जे अनुदान देते, त्यात संस्थाचालक 10 टक्के रक्कम स्वतःची घालतात. अनुदान रकमेतील 50 टक्के रक्कम वेतनावर खर्च करण्याचा सरकारचा नियम आहे. उर्वरित 50 टक्के रकमेत इमारतीचे भाडे, लाइट- पाणीबिल, स्वच्छता, स्टेशनरी याशिवाय पुस्तक खरेदी, नियतकालिके, वर्तमानपत्रांचा खर्चही याच रकमेत करावा लागतो. या आर्थिक अडचणींमुळे गावपातळीवरील ग्रंथालयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. 

ग्रंथालयांचे अनुदान (वार्षिक) 

"अ' वर्ग - 2,88,000 
"ब' वर्ग - 1,92,000 
"क' वर्ग - 96,000 
"ड' वर्ग - 30,000 

Web Title: Village libraries for poor funding malnourished 11831 village libraries in distress