जलसंधारण आयुक्‍तालय लटकले लाल फितीत 

संजय मिस्कीन
शुक्रवार, 8 जून 2018

मुंबई - दुष्काळावर मात करताना जल व मृद संधारणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यासाठी राज्य सरकारने जलसंधारणचे स्वतंत्र आयुक्‍तालय निर्माण केले. मात्र, एक वर्षानंतरही अद्याप या कार्यालयाचे काम सुरू झाले नसून कृषी आणि अर्थ विभागांच्या साठमारीत कर्मचारी अधिकारी वर्ग करण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. 

मुंबई - दुष्काळावर मात करताना जल व मृद संधारणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यासाठी राज्य सरकारने जलसंधारणचे स्वतंत्र आयुक्‍तालय निर्माण केले. मात्र, एक वर्षानंतरही अद्याप या कार्यालयाचे काम सुरू झाले नसून कृषी आणि अर्थ विभागांच्या साठमारीत कर्मचारी अधिकारी वर्ग करण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी औरंगाबाद येथे स्वतंत्र जलसंधारण आयुक्‍तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. कृषी विभागापासून हे आयुक्‍तालय स्वतंत्र करण्यात आले. त्यासाठी कृषी, अर्थ आणि जलसंपदा विभागांच्या सुमारे दोन हजारांहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी वर्ग करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या स्वतंत्र आयुक्‍तालयाच्या अस्थापनेत वर्ग होण्यास विरोध केला, तर 19 जिल्ह्यांत लेखापरीक्षक म्हणून राज्य प्रवर्गातीलच अधिकारी हवेत असे जलसंधारण विभागाने स्पष्ट केल्यानंतर केंद्रीय प्रवर्गातील "कॅग'च्या अधिकाऱ्यांनी त्यास विरोध केला. सध्या "कॅग' प्रवर्गातील अधिकारी जिल्हास्तरावर जलसंधारण विभागात कार्यरत आहेत. या आडकाठीमुळे अर्थ विभागानेही वर्षभरात कोणताही ठोस निर्णय घेतला नसल्याने 19 पैकी 18 जिल्ह्यांत अद्याप आयुक्‍तालयाच्या कार्यकक्षेतील लेखापरीक्षक नेमता आलेले नाहीत. "कॅग'चे अधिकारी व जलसंधारण विभागांचा हा वाद इतका टोकाला गेला आहे, की अखेर या केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी थेट "कॅग'कडेच तक्रार केल्याने अर्थ विभागही हातांवर हात ठेवून बसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. 

मृद संधारणासाठीही प्रत्येक जिल्ह्यात अशाच प्रकारे स्वतंत्र कार्यालये होणार आहेत. मात्र, आतापर्यंत एकही कर्मचारी वर्ग झाला नसल्याने जलसंधारण आयुक्‍तालय केवळ नावापुरतेच असल्याचे चित्र आहे. 

स्वतंत्र जलसंधारण आयुक्‍तालय हा राज्य सरकारचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय असल्याचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात. मात्र, एक वर्ष झाल्यानंतरही कर्मचारी अधिकारी वर्ग करण्याचा तोडगा काढण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याने आता मुख्यमंत्र्यांनीच यामध्ये अधिकार वापरून निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे सूत्रांचे मत आहे. 

- कृषी-अर्थ विभागांत मतभेद 
- लेखापरीक्षकांच्या नेमणुकीत केंद्राची आडकाठी 
- मृद संधारणाची अद्याप तयारीही नाही 
- राज्यभरात योजनांवर परिणाम 

 

Web Title: Water conservation commissioner issue