'खडसेंबाबत फौजदारी फिर्यादीचे आदेश आम्ही देऊ '

मुंबई - पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी भूखंड खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपांबाबत माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात फौजदारी फिर्याद नोंदवण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. सरकारने उद्या (ता. 8) पर्यंत निर्णय घेतला नाही, तर तपासाबाबत आम्ही निर्णय देऊ, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. 7) सुनावले आहे. 

या प्रकरणाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला वारंवार दिले होते. मात्र, अद्यापही सरकारने फौजदारी फिर्याद दाखल करण्याबाबत ठोस निर्णय घेतलेला नाही. सरकारच्या या कार्यपद्धतीबाबत न्या. रणजित मोरे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. "आम्ही पोलिस फिर्यादीचे आदेश देऊ. काही तथ्य आढळले नाही; तर तपास अधिकाऱ्यांनी तसे सांगावे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. मात्र, विशेष सरकारी वकील नितीन प्रधान यांनी याबाबत एक दिवसाचा अवधी मागून घेतला. राज्याच्या मुख्य सचिवांबरोबर याबाबत चर्चा करून बुधवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करू, असे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. यापूर्वी तपास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालात खडसे यांना "क्‍लीन चिट' देण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी न्यायालयात केला. मात्र खंडपीठाने याबाबत असमाधान व्यक्त केले. प्रथमदर्शनी याबाबत पोलिस तपास होणे आवश्‍यक वाटते. या तपासातून जे काही उघड होईल ते बघू. प्रथम फिर्याद तरी दाखल करा, असे त्यांनी सरकारला सुचवले. यावर पुन्हा उद्या सुनावणी होणार आहे. आतापर्यंत झालेली चौकशी व न्या. झोटिंग समितीचा अहवाल सरकारकडून दाखल करण्यात आला. याचिकादारातर्फे ऍड. श्रीनिवास पटवर्धन यांनी बाजू मांडली. 

महसूल मंत्री असताना खडसे यांनी भोसरी एमआयडीसीतील सुमारे तीन एकर जमीन त्यांच्या पत्नी व जावयाच्या नावाने नाममात्र दरात खरेदी केल्याचा गैरव्यवहार झाला, असा आरोप करणारी फौजदारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांनी दाखल केली आहे.