महिलांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना काय?

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 6 डिसेंबर 2016

मुंबई - नोकरी-व्यवसायानिमित्त रात्री उशिरा कामावरून घरी किंवा घरातून कामाच्या ठिकाणी प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

मुंबई - नोकरी-व्यवसायानिमित्त रात्री उशिरा कामावरून घरी किंवा घरातून कामाच्या ठिकाणी प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

रात्री प्रवास करणाऱ्या महिलांची संख्या कमी असली, तरी शहरात हे प्रमाण अधिक आहे. नोकरीच्या निमित्ताने शहरातील महिला बस किंवा रेल्वेने प्रवास करतात. अशा महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. त्यांच्या सुरक्षेची दखल सु-मोटो जनहित याचिकेद्वारे घेण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्या. नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. बुधवारी (ता. 21) याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात सरकारने कठोर पावले उचलावीत, यासंबंधी निवृत्त न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी समितीने सुचवलेल्या शिफारशी वगळता सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली. राज्यात महिलांची असुरक्षितता दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्यात घडलेल्या काही घटनांमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न गंभीर असल्याचे यापूर्वीच न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणण्यात आले होते. माजी न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने दिलेल्या सर्वच शिफारशी स्वीकारणे सरकारला शक्‍य नसल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. समितीने दिलेल्या अहवालात महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांसंदर्भातील शिफारशींचा उल्लेख आहे. विविध मुद्यांवर आधारित शिफारशींपैकी काही शिफारशींची अंमलबजावणी केल्याची माहिती सरकारने न्यायालयात दिली.

प्रमुख शिफारशी
रात्री महिलांची अटक, पोलिसांकडून महिलांना दिला जाणारा त्रास, पोलिस ठाण्यांत महिलांसाठी दक्षता केंद्र, संवेदनशील क्षेत्रातील पोलिसांचे पेट्रोलिंग, ओळख परेड, रेल्वे स्थानक आणि एसटी स्थानकांवर महिलांसाठी हेल्पलाइन केंद्र, महिलांसाठी विशेष समुपदेशन केंद्र, घरगुती हिंसाचार प्रकरणात सुरक्षा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, शेल्टर होम, पोब्रेशनरी अधिकारी पदांवर महिलांसाठी भरती.

महाराष्ट्र

पाच वर्षांचा कालावधी; 470 कोटींचा निधी मुंबई: खून, बलात्कार, दरोडा, अनैतिक मानवी वाहतूक, हुंडाबळी, सायबर क्राईम आदी...

03.03 AM

मुंबई: प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. या योजनेअंतर्गत दोन वर्षांत 20 हजारांचे अनुदान...

02.03 AM

राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या पत्नीकडून गैरवापर मुंबई: राज्य सरकारच्या सह्याद्री राज्य अतिथिगृहाचा वापर आणि बैठकांबाबत स्पष्ट...

01.24 AM