अत्याचारातून जन्मलेल्या मुलांसाठी कोणते धोरण?

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 19 एप्रिल 2017

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारकडे विचारणा
मुंबई - अत्याचारातून जन्मलेल्या मुलांच्या संगोपन आणि विकासासाठी राज्य सरकारने योजना किंवा धोरण आखले आहे का, अशी विचारणा मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. या संदर्भात महिला व बालविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारकडे विचारणा
मुंबई - अत्याचारातून जन्मलेल्या मुलांच्या संगोपन आणि विकासासाठी राज्य सरकारने योजना किंवा धोरण आखले आहे का, अशी विचारणा मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. या संदर्भात महिला व बालविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.

बलात्कार आणि ऍसिड हल्ला पीडित महिलांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारची मनोधैर्य योजना आहे. मात्र, त्यानुसार देण्यात येणारी तीन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई अत्यंत कमी असून, ती वाढवून 10 लाख रुपयांपर्यंत करावी, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. यासंबंधी खुलासा करण्यासाठी न्या. रणजित मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बलात्कारपीडित महिला व बालकांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने धोरण किंवा योजना सुरू केली आहे का, याबाबत सविस्तर तपशील देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. याचिकेवरील पुढील सुनावणी 20 मे रोजी निश्‍चित केली आहे.

राज्य सरकारने मनोधैर्य योजना 2013 मध्ये सुरू केली असली तरी, अद्याप या योजनेची रीतसर आणि दिलासादायक अंमलबजावणी होत नाही, अशी नाराजी न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.