बालसुधारगृहांत प्रशिक्षण केंद्र केव्हापासून सुरू करणार? 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 1 मे 2017

मुंबई - बालसुधारगृहांमध्ये मुलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण, क्रीडा प्रशिक्षण आदी योजना केव्हापासून राबवणार आहात, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. 

मुंबई - बालसुधारगृहांमध्ये मुलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण, क्रीडा प्रशिक्षण आदी योजना केव्हापासून राबवणार आहात, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. 

बालसुधारगृहांमध्ये आणि बालकांच्या आश्रमशाळांमध्ये मुलांच्या विकासाच्या योजना राबवण्यावर प्राधान्याने भर दिला जात नाही. विशेष म्हणजे न्यायालयाने याबाबत वेळोवेळी निर्देश देऊनही त्याची अंमलबजावणीही केली नाही. राज्य सरकारच्या या कार्यपद्धतीवर न्यायाधीश व्ही. एम. कानडे आणि सी. व्ही. भंडग यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. बालसुधारगृहांवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य सरकार नियंत्रण समिती नियुक्त करणार का? आणि करणार असेल तर केव्हापर्यंत करणार? अशी विचारणा खंडपीठाने केली आहे. विविध प्रकारचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देणारे केंद्र, क्रीडांगण आणि क्रीडा साहित्य आदी सोयीसुविधा असलेल्या आश्रमशाळा, बालसुधारगृहे सुरू करणार का? आणि त्याबाबतची कार्यवाही केव्हापासून सुरू करणार? असेही खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारले. या सर्व विकास योजना राबवण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये किती तरतूद केली आहे, याचा सविस्तर तपशील देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. 

Web Title: When will the child rehabilitation center start training center