मुख्यमंत्रिपदी पाच वर्षे मीच - फडणवीस

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 30 ऑक्टोबर 2016

उसाबाबत व्यवहार्य निर्णय 
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतात, ही वस्तुस्थिती आहे; मात्र विविध उपाययोजनांमुळे यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या दोन आत्महत्याप्रवण जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण आता कमी होत आहे. येत्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये आणखी घट होईल, असा विश्‍वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला. ऊस दराच्या अनुषंगाने व्यवहार्य निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. 

मुंबई - विकासकामांचा पक्षाचा अजेंडा असून, त्यानुसारच माझे काम सुरू आहे. याची खुर्ची काढून त्याला द्यायची आणि कुणाला तरी घरी बसवायचे, अशी पक्षातच संस्कृती नसल्याने माझे मुख्यमंत्रिपद निश्‍चित आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदावर मीच पाच वर्षे कायम राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट केले. दिवाळीनिमित्ताने प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते.

राज्यातील महायुतीच्या सरकारला येत्या सोमवारी (ता. 31) दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या दोन वर्षांतील कामगिरीचा लेखाजोखा मांडला. ते म्हणाले, की सर्व मंत्री चांगले काम करत आहेत. राज्यात गेल्या दोन वर्षांत कोणताही मोठा गैरव्यवहार झाला नाही, ही सरकारची जमेची बाजू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना सरकारने पुराव्यांसह उत्तरे दिली आहेत.

एका प्रकरणात एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोप झाले. विरोधकांना संधी मिळू नये, यासाठी चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. समितीचे काम सुरू असून, चौकशीत खडसे निर्दोष सुटतील. त्यांच्यासारखा अनुभवी नेता मंत्रिमंडळात असेल, तर आनंदच होईल, असेही फडणवीस या वेळी म्हणाले. 

प्रसारमाध्यमांबरोबर संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारने कृषी क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, ""राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत कृषी क्षेत्रात तब्बल 18 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध माध्यमांतून सुमारे दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांची थेट मदत दिली. लागोपाठच्या दोन वर्षांत राज्यात भीषण दुष्काळी स्थिती होती. सुमारे अर्ध्याहून अधिक राज्यात टंचाईचे विदारक चित्र होते. राज्य सरकारसमोरही दुष्काळी संकट हाताळण्याचे मोठे आव्हान होते. दुष्काळ ही संधी समजून सरकारने दुष्काळी भागांत काम केले. विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून राज्य सरकारने दुष्काळी नागरिकांना दिलासा दिला. या काळात दुष्काळी मदत, पीकविमा आदींमधून शेतकऱ्यांना सुमारे दहा ते बारा हजार कोटी रुपये वाटप केले. राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात आले. त्याचे दृश्‍य परिणाम यंदाच्या पावसाळ्यानंतर दिसून येत आहेत.'' 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्जमाफीकडे लक्ष वेधले असता फडणवीस म्हणाले, की राज्यात सुमारे सात हजार कोटींचे कर्ज माफ झाले. प्रत्यक्षात या कर्जमाफीचा फायदा सामान्य शेतकऱ्यांना कधी झाला नाही, याचा पुनरुच्चार करून ते म्हणाले, की आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी हा एक पर्याय होऊ शकतो; मात्र त्याहीपेक्षा शेतीतील गुंतवणूक वाढवत नेऊन शाश्‍वत शेती निर्माण करण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे. त्या दिशेने राज्य सरकार काम करत आहे. गेल्या दोन वर्षांत कृषी क्षेत्रात तब्बल 18 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात आली आहे. 

- मुंबई क्रूझ पर्यटनाची राजधानी करणार 
- पीटर मुखर्जींविषयी पोलिसांनी माहिती दिली नाही