हिवाळी अधिवेशन शेतकऱ्यांसाठी कोरडेच

नागपूर - राज्य विधिमंडळाचे यंदाचे हिवाळी अधिवेशन राज्यातील विशेषतः विदर्भातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कोरडेच ठरले आहे. मोठ-मोठ्या गप्पा आणि घोषणाबाजीत आघाडीवर असलेल्या फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एकही निर्णय या अधिवेशनात घेतला नाही. नोटाबंदी, शेतमालाचे कोसळलेले भाव, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळग्रस्तांच्या गेल्या वर्षातील मदतीचे रखडलेले वाटप, पीकविम्याची प्रतीक्षा आदींसह विविध ज्वलंत प्रश्‍न शेती आणि शेतकऱ्यांपुढे असताना एकाही पातळीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. दुर्दैवाने विरोधकही या मुद्यांवर राज्य सरकारला जाब विचारण्याबाबत उदासीनच राहिल्याचे दिसते. दोन आठवड्यांच्या हिवाळी अधिवेशनाची शनिवारी सांगता झाली.

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या केंद्रस्थानी मुख्यतः विदर्भातील मागासलेपणाचे विषय असतात. त्यातही विशेषतः विदर्भातील विकासकामांमधील अनुशेष, शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न, उद्योग आदी मुद्दे या अधिवेशनात सर्वांच्या चर्चेचे विषय असतात. विरोधी पक्षांचे नेते पोटतिडकीने विदर्भातील शेतकऱ्यांचे विषय मांडत असतात. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसोबत विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा कापसाच्या किमतीचा मुद्दा, संत्र्याचे भाव, धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या, शेती प्रक्रिया उद्योगांबाबतचे धोरण हे विषय विरोधक प्राधान्याने विधिमंडळात मांडत असतात. तारांकित प्रश्‍न, लक्षवेधी, तसेच वेगवेगळ्या चर्चेच्या नियमांच्या आधार घेत विधिमंडळात ही चर्चा झडत असते. शेतकऱ्यांच्या मुद्याला हात घालून विरोधक सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत असतात; मात्र या वेळी सरकारसोबत विरोधकांनीही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे साफ दुर्लक्षच केले आहे.

अधिवेशनाचा पहिला आठवडा कोरडाच गेल्यानंतर शेतकरीहिताच्या दृष्टीने दुसऱ्या आठवड्यात तरी काही निर्णय होईल असे वाटले होते. प्रत्यक्षात शेती आणि शेतकरीहिताचा एकही निर्णय विधिमंडळात झाला नाही. विदर्भातील सिंचन अनुशेष आणि शेतमाल भाव या मुद्यांवर केवळ पोकळ चर्चाच झाली. त्यातूनही शेतकऱ्यांच्या पदरात काही ठोस पडले नाही. गेल्या काही वर्षांपासून हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विदर्भासाठी पॅकेज जाहीर करण्याचा पायंडा पडला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली दोन वर्षे हा पायंडा चुकवला नव्हता; यंदा मात्र त्याबाबतही सरकारने शेतकऱ्यांची उपेक्षाच केली आहे. राज्य सरकारने विदर्भासाठी यंदा आर्थिक मदतीचे कोणतेही पॅकेज जाहीर केलेले नाही.