चर्चा होऊन न्याय मिळावा

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 3 डिसेंबर 2016

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवापासून (ता. ५) नागपुरात सुरू होत आहे. अधिवेशनात विरोधक अनेक गंभीर विषयांवर सरकारला धारेवर धरतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे. त्यात सामान्य नागरिकांशी निगडित किंवा विविध भागांतील विकासात्मक कार्याविषयीच्या मुद्द्यांचाही समावेश असावा. मात्र इतिहासात डोकावले तर सहसा असे होताना दिसत नाही किंवा चर्चा झालीच तर ती अगदी वरवरची असते. त्यामुळे अनेक मुद्द्यांना न्याय मिळत नाही. दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, ऊसदर, कांद्याचा प्रश्‍न, वाढती गुन्हेगारी, वाळूमाफिया असे कितीतरी विषय आहेत, ज्यावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात चर्चा व्हावी यासाठी आग्रही असले पाहिजे.

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवापासून (ता. ५) नागपुरात सुरू होत आहे. अधिवेशनात विरोधक अनेक गंभीर विषयांवर सरकारला धारेवर धरतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे. त्यात सामान्य नागरिकांशी निगडित किंवा विविध भागांतील विकासात्मक कार्याविषयीच्या मुद्द्यांचाही समावेश असावा. मात्र इतिहासात डोकावले तर सहसा असे होताना दिसत नाही किंवा चर्चा झालीच तर ती अगदी वरवरची असते. त्यामुळे अनेक मुद्द्यांना न्याय मिळत नाही. दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, ऊसदर, कांद्याचा प्रश्‍न, वाढती गुन्हेगारी, वाळूमाफिया असे कितीतरी विषय आहेत, ज्यावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात चर्चा व्हावी यासाठी आग्रही असले पाहिजे. यंदा अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्यातील विविध भागांतील स्थानिक प्रश्‍न मांडीत आहोत. हे प्रश्‍न संबंधित लोकप्रतिनिधी सभागृहात उचलून धरतील, अशी माफक अपेक्षा आहे.

जळगाव
 रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा प्रश्‍न कायम.
 शेळगाव बॅरेजला सुधारित प्रशासकीय मान्यता, मात्र निधीची तरतूद नाही.
 पाडळसरे धरणाचे काम १५ वर्षांपासून प्रलंबित.
 अवैध वाळू वाहतुकीने धोक्‍यात आलेली जळगावातील कायदा-सुव्यवस्था.
 कापूस, सोयाबीनला दुष्काळी मदतीतून वगळल्याने शेतकरी हवालदिल.
 महामार्ग क्रमांक सहाचे चार वर्षांपासून रखडलेले चौपदरीकरण.
 टेक्‍स्टाइल पार्कची केवळ घोषणा, कामाला सुरवात नाही.

सातारा
 सातारा शहराच्या हद्दवाढीचा मुद्दा.
 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्‍न प्रलंबित. चर्चा अपेक्षित.
 सिंचन प्रकल्पांसाठी निधीवर शिक्कामोर्तब होणे.
 प्रमुख ग्रामीण मार्गावरील शंभर जुने पूल धोकादायक बनले आहेत. नव्या पुलांसाठी निधीचा प्रश्‍न.
 महिलांसाठी शासकीय रुग्णालय सुरू करण्याबाबतचा मुद्दा प्रलंबित.
 ‘जलयुक्त शिवार’च्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी आवश्‍यक निधी.
 कऱ्हाड विमानतळाचा प्रश्‍न प्रलंबित.

नाशिक
 तळेगाव अंजनेरी येथील अत्याचार प्रकरण. गुन्हेगारांवर कारवाई.
 समृद्धी महामार्गासाठी जागा दिल्याने भूमिहीनांचा विषय.
 वीज कंपनीच्या उत्तर महाराष्ट्राच्या कार्यालयाचे स्थलांतर.
 एसटी महामंडळाच्या कार्यालयाचे स्थलांतर.
 नोटाबंदीमुळे नुकसान झालेल्यांना नुकसानभरपाई.

मराठवाडा
 मराठवाड्याच्या कालबद्ध विकासासाठी ५० हजार कोटींची घोषणा झाली. पुढे कार्यवाही काय?
 लेंडी प्रकल्प निधीअभावी रखडलेलाच. १९८४ पासून सुरू असलेल्या या प्रकल्पासाठी आणखी आठशे कोटींची गरज.
 कृष्णा खोऱ्यातील हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मिळणार कधी? 
 शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचे आव्हान ः यवतमाळ-उस्मानाबाद जिल्ह्यांत बळिराजा चेतना अभियान हा पथदर्शी प्रकल्प शासनाने हाती घेतला. प्रत्येकी ५५० कोटींची घोषणा केली. उस्मानाबाद जिल्ह्यात दीड वर्षात केवळ १६ कोटी मिळाले, तेवढे खर्च झाले. त्यामुळे या प्रकल्पाला चालना देण्याची गरज.
 मराठवाड्यातील पर्यटनासाठी तीन टुरिस्ट सर्किट निर्माण करण्याची गरज.
 जालना जिल्ह्यात रेशीम धागानिर्मिती युनिटसाठी हालचाली नाहीत.
 जालना येथे सीड पार्क निर्मितीची केवळ घोषणाच.
 औरंगाबाद शहराशी निगडित प्रश्‍न ः  महापालिकेने २००७-०८ मध्ये राबविलेल्या समूह आवास योजनेमध्ये गरजूंना घरे मिळालीच नाहीत, भोगवटा प्रमाणपत्रे न घेताच बांधकाम व्यावसायिकांनी ती विकूनही टाकली आहेत.
 १८ खेड्यांच्या सुधारित विकास आराखड्यातील गैरव्यवहार.

मुंबई
 नवी मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ताकर विभागात झालेला गैरव्यवहार (‘सकाळ’ने हा गैरव्यवहार उघडकीस आणला होता.)
 मुंबई पालिका नालेसफाईतील आणि रस्ते उभारणीतील भ्रष्टाचार.
 रस्त्यांवरील खड्डे, सदोष रस्तेबांधणी.
 राज्याचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर होऊनही अंतिम अधिसूचना न निघाल्याने मुंबईतील रखडलेला पुनर्विकास.
 नवी मुंबई महापालिकेच्या पाणीपुरवठा व अभियांत्रिकी विभागातील ‘स्कॅडा’ गैरव्यवहार.
 नवी मुंबईत अपोलो हॉस्पिटलला सिडकोकडून भूखंड देताना ‘चेंज ऑफ यूजर’ न बदलता केलेला करार.
 पालघर परिसरातील ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेतील गैरप्रकार.  
 माथेरानची बंद झालेली मिनी ट्रेन.
 मुंबई-गोवा महामार्गाचे वर्षानुवर्षे सुरू असलेले काम.
 ठाणे जिल्ह्यातील भातसा, बारवी प्रकल्पग्रस्तांचे रखडलेले पुनर्वसन. 

सोलापूर 
 पाणीपुरवठ्यासाठी उजनी ते सोलापूरदरम्यान समांतर जलवाहिनीचा प्रश्‍न.
 हद्दवाढ भागातील २५ वर्षांनंतरही रस्ते आणि ड्रेनेजची समस्या.
 कारखाने बंद पडल्याने विडी उद्योगातील कामगारांचे पुनर्वसन.
 रोजगार नसल्याने निर्माण झालेला स्थलांतरितांचा प्रश्‍न.
 बंद पडत चाललेले साखर कारखाने.
 मंगळवेढ्यातील ३५ गावांच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्‍न.
 समाजकल्याण विभागाची बोगस वसतिगृहे.
 दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील बोरामणीसह १४ गावांच्या पाण्याचा प्रश्‍न.

Web Title: Winter session of the state legislature