विकासाच्या केंद्रस्थानी स्त्री हवी!

महिला सबलीकरणाचे नारे दिले जात असले तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी आहे. महिलांच्या हातात स्मार्ट फोन असला तरी पाण्याचा हंडा बाजूला गेलेला नाही. शहराच्या विकास आराखड्यात स्त्रीला केंद्रिभूत ठेवून विकासाची योजना केल्यास महिला आणि बालकांचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. 

स्वातंत्र्याच्या साठ वर्षांनंतरही महिलांना सन्मान, स्वच्छता आणि स्वाभिमानाने जगण्यासाठी झगडावे लागते, हीच शोकांतिका आहे. खूप काही मिळवले तरी अजूनही कोसो दूर आहोत, अशी अवस्था महिलांची आणि त्यांच्यासाठी धडपडणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आहे. प्रत्येक शहराच्या विकास आराखड्यात स्त्रीला केंद्रीभूत ठेऊन विकासाची योजना केल्यास महिला आणि बालकांचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. शिक्षण, रोजगार संधी इत्यादींमध्ये महिलांना समान अधिकार असले, तरी त्याचे प्रमाण शहर आणि गाव पातळीवर असमान आहे. शहरी स्त्री आज हातात स्मार्ट फोन घेऊन रेल्वे-बसमधून फिरत असली तरी ग्रामीण स्त्रिया-मुलींना पाण्यासाठी डोक्‍यावर हंडे घेऊन मैलोन्‌मैल जावे लागते. शिक्षणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार योजना जाहीर करत असले, तरी त्यांची माहिती गावपातळीवर पोचवण्याची यंत्रणादेखील कोकण-विदर्भ-मराठवाड्यातील कित्येक जिल्ह्यांमध्ये नाही. त्यामुळेच विशिष्ट वयानंतर मुलींचे शिक्षण खंडीत होते. सरकारने मोफत शिक्षण दिले तरीही मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. याचे कारण तिला दिले जाणारे दुय्यम स्थान आणि असंघटित वर्गाकडे सरकारचे होत असलेले दुर्लक्ष. शिक्षणाबरोबरच स्त्रीची सुरक्षा महत्त्वाची. ती घरापासूनच हवी. पण, घराच्या चार भिंतींमधील हिंसाचाराची दखल अजूनही ठळकपणे घेतली जात नाही. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा राज्य सरकारने स्त्रियांसाठी केला, पण अनेकदा महिला स्वतःच घरामध्ये होणारा हिंसाचार चावडीवर आणत नाहीत. तो थांबविण्यासाठी जिल्हा-तालुका पातळीवर, पोलिस ठाण्यामध्ये कौटुंबिक समुपदेशकाची आवश्‍यकता आहे. हुंडाविरोधी कायदा असूनही हुंड्यासाठी महिलांना जाळणारी प्रवृत्ती अजूनही आहे. पोलिस ठाण्यात महिलांसाठी सुरक्षा अधिकारी असावा, अशी तरतूद असूनही असे अधिकारी दिसत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. 

मनोधैर्याचा निधी वाढवावा

बलात्कारासारख्या घटनांमध्ये  पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांना मानसिक आधार देण्याचे काम राज्य सरकारचेच आहे. बलात्कार आणि ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना सरकारकडून मनोधैर्य योजनेद्वारे दिले जाणारे आर्थिक साह्य अपुरे आहे. त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी समुपदेशनाची आवश्‍यकता असते. महिलांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न बचतगटांमार्फत दूर करण्याचा प्रयत्न होत आहे. एकाच प्रकारच्या पारंपरिक प्रशिक्षणापेक्षा विविध प्रकारचे अत्याधुनिक पर्याय (संगणकीय, तंत्रज्ञान, इ.) खुले करावेत. ‘सरोगसी’बाबत निर्णय स्वागतार्ह मात्र, पालकत्व रजा महत्त्वाची आहे. जातपंचायतींना प्रतिबंध करणारे सामाजिक अप्रतिष्ठा प्रतिबंधक विधेयकाचा मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर करावे. घरामध्ये काम करणाऱ्या महिलांनाही ‘वर्किंग वुमन’चा दर्जा आणि सन्मान मिळावा. अनेक महिला-बाल सुधारगृहांमधील परिस्थिती वाईट आहे. महिला आयोग, बाल हक्क आयोग अशा ठिकाणी पुरेशा पायाभूत सुविधाही नाहीत. मंदिर-दर्गा प्रवेशाबाबत सरकारची भूमिका कौतुकास्पद आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.