महिला व बालविकास विभाग ‘बॅकफूट’वर

नाशिक - राज्यातील स्वयंसेवी बालगृहांना ऑनलाइन नोंदणी प्रमाणपत्र अर्ज पंधरा दिवसांत दाखल करण्याचे व न केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करणारा फतवा महिला-बालविकास विभागाने काढल्याचे वृत्त ७ मेस ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध होताच प्रशासनाने नरमाईची भूमिका घेत एक पाऊल मागे घेणारे शासन परिपत्रक काढले आहे. महिला व बालविकास सचिव विनीता वेद- सिंगल यांनी ८ मेस परिपत्रक काढून शासकीय बालगृहांप्रमाणेच स्वयंसेवी बालगृहांनाही नोंदणी प्रमाणपत्राचे अर्ज ऑफलाइनने सादर करण्याचा पर्याय यात सुचविला. 

बाल न्याय अधिनियम २०१५ चे कलम ४१ (६) नुसार पाच वर्षांला नूतनीकरण करणे गरजेचे आहे. आता नूतनीकरण करणे आणि नवीन प्रमाणपत्र घेणे, यात जमीन-आसमानचा फरक आहे. मात्र आयुक्तालय सर्वांवर नूतनीकरणाऐवजी नवीन प्रमाणपत्र घेणे लादत आहे. नूतनीकरण एका अर्जावर झाले पाहिजे. नवीन नोंदणी प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्‍यकता नाही. ज्यांनी शासनाकडून बालगृहाच्या नवीन मान्यता घेतल्या आहेत, त्याच बालगृहांना नवीन परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. हा मूळ केंद्राचा बाल न्याय अधिनियम आहे. 

आयुक्तालयाने सध्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र असलेल्या बालगृहचालकांकडून एक अर्ज, नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत व इमारत बदलली नसून सर्व सोईसुविधा त्याच कायम असल्याचे एक शपथपत्र घेऊन नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करून दिले पाहिजे. हे कायद्याने संयुक्तिक ठरेल.
- रवींद्रकुमार जाधव, बालमानस व सामाजिक समस्या विश्‍लेषक