योजनांच्या केंद्रस्थानी महिलाच - फडणवीस 

मुंबई - देशाच्या मानव संसाधनात 50 टक्के महिलांना प्रशिक्षण देऊन सहभागी करून घेतले आणि त्या अर्थव्यवस्थेचा भाग झाल्या, तर देशाची प्रगती झपाट्याने होते. त्यामुळे राज्य शासन महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून योजना राबविण्यास प्राधान्य देत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. 

जागतिक महिला दिनानिमित्त महिला व बालविकास विभाग आणि ग्रामविकास विभागाच्या वतीने आयोजित सोहळ्यात ते बोलत होते. या वेळी महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव विनिता वेद सिंघल, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सहव्यवस्थापक कुसुम बाळसराफ आदी उपस्थित होते. 

या वेळी विभागाच्या वतीने मुंबईत नोकरीसाठी येणाऱ्या महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या "रेंट अ होम' या संकेतस्थळाचे अनावरण, "माझी कन्या भाग्यश्री' योजनेतील दोन लाभार्थींना प्रमाणपत्रवाटप, इलेक्‍ट्रॉनिक फिजिओ ग्रोथ मॉनिटरिंग सिस्टिम'चे (ईपीजीएमएस) उद्‌घाटन, तसेच "उमेद' कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुणींना रोजगार नियुक्ती पत्रवाटप, उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांचा सत्कार, तसेच सुमतीबाई सुकळीकर योजनेअंतर्गत दोन महिला स्वयंसहायता गटांना कर्जाच्या धनादेशांचे वाटप फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

फडणवीस म्हणाले, ""समाज पुरोगामी व्हायचा असेल तर महिलाच त्यासाठी पुढाकार घेत असते. ज्या समाजात महिलांना सन्मान दिला जातो, तो समाज प्रगतीचे शिखर गाठत असल्याचे दिसते. जगात ज्या देशाने प्रगती केली त्यात मोलाचा वाटा हा महिलांचा आहे. मानव संसाधनात 50 टक्के महिलांना प्रशिक्षण देऊन सहभागी करून घेतले तर देशाचा विकास झपाट्याने होतो. ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महिला भाग झाल्या, तो देश विकसित झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही महिलांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे धोरण आखून "बेटी बचाओ बेटी पढाओ' हे अभियान सुरू केले आहे. राज्य शासनानेही विकासाच्या योजनांमध्ये महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून त्या आखण्यास प्राधान्य दिले आहे.'' 

सांगलीत घडलेल्या घटना या मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या आहेत. कडक कायदे असतानाही पैशासाठी अशा स्त्रीभ्रूण हत्या घडत असतील, तर अशा प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी राज्य शासन कडक पावले उचलत आहे, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.