महिला पोलिस, न्यायाधीश वाढवावेत

कृष्णा जोशी
मंगळवार, 20 सप्टेंबर 2016

राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढत असतानाच, पोलिस व न्याय व्यवस्थेतील महिलांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. मुलींमध्ये लैंगिक अत्याचारासंदर्भात जागरुकता निर्माण केल्यास व पोलिस आणि वकिली व्यवसायात येण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहन दिल्यास चित्र बदलेल.

राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढत असतानाच, पोलिस व न्याय व्यवस्थेतील महिलांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. मुलींमध्ये लैंगिक अत्याचारासंदर्भात जागरुकता निर्माण केल्यास व पोलिस आणि वकिली व्यवसायात येण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहन दिल्यास चित्र बदलेल.

राज्यात महिलांची सुरक्षा व्यवस्था अजूनही समाधानकारक नाही. लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांची संख्या वाढते आहे, याचे एक कारण म्हणजे महिलांमध्ये जागरूकता येत असल्याने त्या गुन्हे नोंदविण्यास पुढे येतात. मुंबईत प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या दोन महिला अधिकारी विभागातील प्रत्येक शाळेत जाऊन मुलींना लैंगिक अत्याचारांची माहिती देतात, जागरूक करतात. या उपक्रमाचा चांगला परिणाम दिसत आहे.

पोलिस दलातील महिलांची संख्या अजूनही जेमतेम दहा टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. मुंबईत हजारो पोलिसांपैकी जेमतेम अडीच हजार महिला शिपाई, तर साडेचारशे अधिकारी आहेत. पोलिस स्टेशन इनचार्ज महिला असेल, असे आश्वासन तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिले होते, ते सार्वत्रिक झालेले नाही. तरीही आहे त्या महिला पोलिसांच्या कामात गुणात्मक बदल होतो आहे. त्यांना कठीण, जोखमीची तपासकामे दिली जातात. अतिरेकीविरोधी फोर्स वन पथकातही त्यांचा प्रवेश होणार आहे. ‘एटीएस’मध्ये महिला उपायुक्त आहेत, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक पदावर दोन-तीन महिला आहेत. अनेक जिल्हा अधीक्षक महिला असून, त्यांना चांगल्या ठिकाणी नियुक्ती मिळते. मुंबईत पुरुष-महिला भेद घटला असला तरीही महिला पोलिसांना अद्यापही आरामगृह, चेंजिंग रूम, स्वच्छतागृह या सोयी पुरेशा नाहीत

न्यायाधीशांच्या नेमणुका करा

प्रत्यक्ष न्यायदानात महिलांसाठी असे काही ठरवून केले जात नाही. मात्र, आपल्यासमोर आलेल्या महिलांविषयक प्रकरणांना उच्च न्यायालयाने व्यवस्थित न्याय दिला आहे. राज्यातल्या सर्व महापालिका हद्दीत सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे उभारणे, उपनगरी रेल्वेतील महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी माजी न्या. धर्माधिकारी यांची समिती नेमून पोलिसांची संख्या वाढवणे आणि अन्य उपाययोजना करणे, बलात्कार आणि ॲसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांना नुकसानभरपाई आणि वैद्यकीय उपचार, मंदिर प्रवेशाबाबत (शनिशिंगणापूर इ.) महिलांना समान अधिकार, कौटुंबिक हिंसाचाराची शिकार झालेल्या महिलांसाठी प्रत्येक तालुक्‍यात सुरक्षा अधिकारी नेमणे, हे महत्त्वाचे महिलांविषयक निर्णय उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

विधी क्षेत्रात अजूनही पुरुषी वर्चस्व आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अजूनही महिला न्यायमूर्तीचा कोटा आहे. कनिष्ठ न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयातील महिला न्यायमूर्तींची संख्या वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न व्हावेत. सरकारी वकील, रजिस्ट्रार इत्यादींबाबतही तशीच अवस्था आहे. नावाजलेल्या महिला वकीलही कमीच आहेत. गेल्या दहा वर्षांत या व्यवसायात आलेल्या तरुणींमध्ये चमक दिसत असून त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. या महिला व्यवसायात टिकतील असे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. उच्च न्यायालय, तेथील न्यायमूर्ती आणि अधिकारी यांना सर्व सोयी मिळतात. कनिष्ठ न्यायालयांना चांगल्या इमारती मिळाव्यात, यासाठी दोन वर्षे उच्च न्यायालयाच्या पाठपुराव्यानंतर त्यांच्यासाठी सरकारने आर्थिक तरतूद केली. पुढील तीन वर्षांत सर्वत्र नवी आणि प्रशस्त न्यायालये असतील. मात्र, उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या जागा रिक्त आहेत, तर कनिष्ठ न्यायाधीशांची संख्याही अपुरी आहे. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आलेल्या प्रकरणांवर निकाल होण्यास पाच ते दहा वर्षे लागतात.

पोलिस ठाणे, न्यायालयात महिलांसाठी सुविधा हव्यात

न्यायालयांना इमारतींसाठी आर्थिक तरतूद करावी

धर्माधिकारी समितीच्या शिफारशी अमलात आणाव्यात

महिला, मुलींमधील जागरूकतेची गरज

महिला पोलिस, न्यायाधीश, वकिलांची संख्या अपुरी

येत्या तीन वर्षांतील अपेक्षित गुंतवणूक आकडे रुपयांत

१५,००० कोटी - पथदिवे, सीसीटीव्ही 

७५० कोटी - पीडित महिलांसाठी स्वतंत्र पोलिस स्टेशन (५ लाख लोकसंख्येमागे किमान १)

१२०० कोटी - महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या तक्रारींची त्वरित दखल

३०० कोटी - स्थानिक न्यायालयांची संख्या वाढवणे (३५ जिल्ह्यांत प्रत्येकी १)

१५०० कोटी - मनुष्यबळ निर्मिती व प्रशिक्षण 

१८,७५० कोटी - एकूण गुंतवणूक

१ लाख - रोजगारनिर्मिती

जबाबावेळी समाजसेवकांची गरज

सुसंस्कृत समाजाने महिलांवरील अन्याय, अत्याचार सहन करू नयेत. स्त्री कुटुंबातील महत्त्वाचा घटक आहे. कोणत्याही गुन्ह्याची शिकार झालेल्या महिलांना सर्व प्रकारचे संरक्षण मिळावे. या महिलेचा जबाब महिला पोलिसानेच घ्यावा व त्या वेळी वकील, समाजसेवक उपस्थित असावेत, त्यामुळे तिचा जबाब न्यायालयातही टिकेल. अशी प्रकरणे न्यायालयात आल्यावर चुका होऊ नयेत, हे पाहणे न्यायाधीशांची जबाबदारी आहे.

- प्रमोद कोदे, निवृत्त न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय

महिला वकिलांसाठी सोयी हव्यात

वकिली करण्यास येणाऱ्या तरुण मुलींची संख्या वाढते आहे, मात्र नंतर त्यांच्या गळतीचे प्रमाणही मोठे आहे. बाररूममधील वातावरण त्यामागील एक कारण आहे. तालुका कोर्टात महिलांसाठी वेगळी बाररूम नसते, उच्च न्यायालयातही त्यांच्यासाठी छोटीशी जागा आहे. व्यवसायाच्या स्वरूपामुळेही संसारात पडलेल्या महिला इच्छा असूनही वकिलीसाठी येऊ शकत नाहीत. त्यासाठी महिलांसाठी न्यायालयाजवळ पाळणाघरे उभारल्यास फायदा होईल.

- ॲड. उदय वारुंजीकर

कुटुंब न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र विस्तारावे 

कुटुंब न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र विस्तारून महिला अत्याचाराशी संबंधित सर्व दावे तेथेच चालविले पाहिजेत. कौटुंबिक हिंसाचाराचे दावे, हुंडाबळीची प्रकरणे, अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक हिंसाचार, आदी दावे कुटुंब न्यायालयाकडे आल्यास संबंधितास तातडीने न्याय मिळेल. कौटुंबिक हिंसाचाराचे दावे वर्षानुवर्षे चालत असल्याने महिलांवर अन्याय होतो. हे दावे कुटुंब न्यायालयात आल्यास पोटगीचे निर्णय तातडीने होतील.

- ॲड. आरती सदावर्ते

पोलिसांची मानसिकता सुधारावी

महिलांना जलद न्याय मिळण्यासाठी पोलिसांची मानसिकता बदलण्यासाठी शासनातर्फे प्रयत्न सुरू आहेत. बलात्काराच्या घटनेत त्या मुलीचीच चूक आहे, अशी पोलिसांची मानसिकता असते. पोलिस खात्यातही ‘स्वच्छता’ मोहीम राबवावी, भ्रष्ट व्यक्तींना काढूनच टाकावे. अर्थात सर्वच पोलिस असे नसतात. पोलिसांची संख्या वाढविण्यापेक्षा त्यांना नीट सोयीसुविधा देऊन गुणवत्ता वाढविण्याचेही प्रयत्न व्हावेत. 

- सुधाकर सुराडकर, निवृत्त पोलिस महासंचालक

समाजाची भीती गुन्हेगारांना हवी

छेडछाड किंवा कौटुंबिक हिंसाचारासारखे महिलांविरुद्धचे गुन्हे निषेधार्ह आहेत, अशी जाणीव समाजात हवी. गुन्हेगाराला समाजानेच अशी शिक्षा द्यावी, की तो पुन्हा गुन्हा करण्याचे धाडसच करणार नाही. अर्थात समाजाने कायदा तोडू नये; पण गुन्हेगाराला समाजाची भीती हवी. समाज गुन्हा होऊ देत नाही, हे गुन्हेगारांना कळायला हवे. हे हल्ली होत नाही. महिला पोलिसांची संख्याही वाढल्यास महिलांना न्याय मिळण्याचीही शक्‍यता वाढेल.

- अजित पारसनीस, निवृत्त पोलिस महासंचालक

पोलिस अधिकाऱ्यांनी ‘क्रिमिनल मॅन्युअल’चा व्यवस्थित अभ्यास केल्यास महिलांना न्याय मिळेल. द्रुतगती न्यायालयात चुका होण्याची शक्‍यता असल्याने खटले थोडे लांबले तरी चालतील, मात्र ते पद्धतशीरपणे मांडावेत.बलात्कारासारख्या प्रकरणात वैद्यकीय अहवाल तयार करणाऱ्यांनाही प्रशिक्षण हवे.

- ॲड. बीना तेंडुलकर, माजी सदस्य, जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड

अनेक कुटुंब कलहामध्ये सध्या वाढ झालेली आहे. यात घटस्फोटाच्या दाव्यांची संख्याही वाढली आहे. घराघरांमध्ये लहानसहान वादही प्रतिष्ठेचा मुद्दा ठरू लागला आहे. पोलिसांचे महिला तक्रार निवारण केंद्रही अन्यायग्रस्त महिलांसाठी खूप मोठा आधार ठरू लागले आहे. मात्र यात वाढ होणे, सामाजिक समृद्धीच्या दृष्टीने फारसे चांगले नाही. 

- मीरा ढोपरे, लातूर

भारतीय संविधानात अंतर्भूत केलेले फौजदारी व गुन्हेविषयक कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे गुन्हेगारांवर पोलिस व न्याय व्यवस्थेचा वचक राहिला नाही, असे परिस्थिती पाहताना जाणवते. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाल्यास महिलांच्या संरक्षणाचा प्रश्‍न सहजगत्या सुटेल, असे मला वाटते. 

- सुजाता थेटे, निमगावजाळी, ता. संगमनेर, जि. नगर

महिलांनी दुसऱ्यावर अवलंबून न राहता, आत्मसंरक्षणासाठी कराटेसारखी निशस्त्र लढण्याची कला आत्मसात केली, तर यातून प्रभावी मार्ग निघू शकेल. यासाठी शालेय स्तरावर कराटे या युद्धकलेचे प्रशिक्षण सक्तीचे करावे. महिलांना आत्मसंरक्षणाच्या दृष्टीने धडे देण्यासाठी यंत्रणा उभारावी.

- भाग्यश्री नरवडे, आंबी दुमाला, ता. संगमनेर, जि. नगर

महिला आज असुरक्षित आहेत. निर्भया, कोपर्डीसारख्या घटनांना आळा घातला गेला पाहिजे. यासाठी कायदा करून उपयोग नाही, तर धाक निर्माण व्हायला पाहिजे. कारण कायद्याला अनेक पळवाटा आहे. त्याचा फायदा आरोपींना होऊ नये, याची संबंधित यंत्रणांनी खबरदारी घ्यावी. महिला मुलींनी समाजात वावरण्याचे भान ठेवले पाहिजे. पेहरावातील बीभत्सपणा टाळला पाहिजे. 

- मोनिका संधान, कोपरगाव, जि. नगर

पोलिस खात्याकडे असलेल्या महिलांशी संबंधित अनेक खटले पडून आहेत. कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे महिलांना पोलिस ठाण्यात किंवा न्यायालयात चकरा माराव्या लागतात. महिलांमधील असुरक्षितता कमी करण्यासाठी सर्वच यंत्रणांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. समाजाची मानसिकताच बदलण्यासाठी कृती करावी.

- ॲड. संगीता धसे, बीड

सध्या महाराष्ट्रांमध्ये उच्च माध्यमिक शाळांच्या बाहेर छेडछाडीचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करतो आहे. यासाठी शहरातील काही संघटनांनी अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. महाविद्यालयीन स्तरावर मुलींना सुरक्षा देण्याबाबतची पोलिसांची यंत्रणा अधिकाधिक सक्षम करणे गरजेचे आहेच. पोलिसांनी विविध उपक्रम राबविल्यामुळेच मुली रात्री दहापर्यंत ट्यूशनला जाऊ शकतात. 

- रेखा माळी, लातूर