महिला नवउद्योजक निर्मितीसाठी चळवळ हवी

उद्योजकता म्हणजे लोकांच्या समस्या सोडविणे. आपण नोकरी करण्याऐवजी स्वतःचे काहीतरी करावे, ही आता तरुण पिढीची मानसिकता बनली आहे. कोणीही धडपड करून यशस्वी होऊ शकतो, हे लोकांना पटत आहे. अनेक रोल मॉडेल्स निर्माण होत आहेत आणि ‘एक्‍स्पोजर’ही वाढत आहे. त्यामुळे स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणे आता एक ‘व्हॅलिड ऑप्शन’ म्हणून उभा राहत आहे. ही बदललेली मानसिकता या शतकाची देणगी आहे.

नवउद्योजकांसाठी सरकारने काहीतरी केले पाहिजे, असे अनेकांना वाटते. सरकारही तसे चांगले काम करतदेखील आहे. ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजना आणि ‘स्टार्टअप फंड’द्वारे सरकार या क्षेत्रात गुंतवणूक करीत आहे. विशेषतः सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा कृषी, आरोग्य, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण, महिलांविषयक समस्या इत्यादी उत्पादनांमध्ये सरकारकडून गुंतवणूक होत आहे. तथापि, बऱ्याच अंशी हे प्रयत्न सर्वोच्च पातळीवर अधिक प्रमाणात होताना दिसतात. नागरिकांना सामोरे जाणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पातळीवर त्याचे प्रतिबिंब उमटताना दिसत नाही. त्यामुळेच संपूर्ण सरकारी यंत्रणेमध्ये संवेदनशीलता आणि तत्परता वाढविण्याची गरज आहे. ही खूप साधी गोष्ट वाटत असली तरी सर्वात परिणामकारक ठरू शकते.

प्रत्येक बाब सरकार करेल, असे म्हणून आपण मोकळे होऊ शकत नाही. विशेषतः महिला नवउद्योजक निर्माण करण्यासाठी समाज म्हणून आपण काय मदत करु शकतो, याचा विचार झाला पाहिजे. खरंतर ही एक सामाजिक चळवळ झाली पाहिजे. तसे पाहिल्यास उद्योजकतेमध्ये स्त्री-पुरुष असा भेद करता येत नाही. पण ज्या कौटुंबिक आणि सामाजिक जिवनचक्रातून महिला जातात त्यामुळे काही विशिष्ट बंधने त्यांच्यावर लादली जातात. लग्न, अपत्यप्राप्ती या सगळ्या टप्प्यांमधून गेल्यानंतर स्वतःचा काहीतरी व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. त्या सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षमही आहेत. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळून त्यांना काहीतरी करायची इच्छादेखील असते. अशा महिला या सध्या आपला ‘डॉर्मंट फोर्स’ म्हणजे निरुपयोगी मनुष्यबळ ठरत आहे.

स्टार्ट अप्सबाबत सरकारचे धोरण पूरक आणि चांगले

सरकारी यंत्रणेमध्ये संवेदनशीलता, तत्परता गरजेची

नवउद्योजक महिलांना मदतीसाठी समाजाचा पुढाकार हवा

प्रोत्साहनासाठी जिल्हा स्तरावर इन्क्‍युबेटर सेंटर पाहिजेत

या महिलांची कार्यक्षमता, कौशल्य आणि उत्पादकता कशी वापरता येईल, हे आपल्यापुढचे ‘कलेक्‍टिव्ह चॅलेंज’ आहे. तसे आपण करू शकलो तर आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर (जीडीपी) त्याचा मोठा सकारात्मक परिणाम होईल.

इन्क्‍युबेटर्स जिल्हा स्तरावर हवेत

राज्याचा विचार केला तर स्टार्टअप्सच्या दृष्टीने पुण्या-मुंबईत मोठ्या प्रमाणात हालचाल सुरू आहे. त्या तुलनेने नागपूर पिछाडीवर आहे. ‘स्टार्टअप्स’ला पोषक आणि पूरक वातावरण (इकोसिस्टिम) राज्यभरात, विशेषतः जिल्हा पातळीवर निर्माण होतानाही दिसते. बेळगावापासून सातारा, कोल्हापूर तसेच नाशिक, औरंगाबादमधील तरुणांमध्ये नवउद्योजक होण्यासाठी धडपड दिसून येत आहे. राज्यामध्ये नवउद्योजकांना सोयी सुविधा पुरविणारे इन्क्‍युबेटर्स स्थापन झाले पाहिजेत. लघुउद्योजकांपासून महत्त्वाकांक्षी व्यावसायिक, स्टार्टअप्सला त्यांच्या गरजेप्रमाणे आर्थिक पाठबळ मिळवून देण्याची गरज आहे. व्हेन्चर कॅपिटल, दशलक्ष डॉलर फंडिंग, इंटरनेट सुविधा एवढ्यापुरता मर्यादित दृष्टीकोन ठेवून उद्योजकतेकडे पाहिले तर आपण समाजातील फार छोट्या वर्गाचा किंवा फार कमी प्रकारच्या उद्योजकांचा विचार करतोय असे होईल. उद्योजकता ही एकाचवेळी स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्वरुपाची असते. त्यामुळे आपण जेव्हा गुंतवणूकदार नाहीत असे म्हणतो तेव्हा एका विशिष्ट पातळीवरच्या व्यवसायाचा विचार आपण करतो. तसे करून चालणार नाही. समाजातील सर्व स्तरांचा विचार त्यासाठी होणे आवश्‍यक आहे आणि यात महिलांची महत्त्वाची भूमिका आहे.

शहरीकरणाच्या प्रक्रियेमुळेही उद्योजकतेच्या संधी निर्माण होत आहेत. आपल्या देशाचे वैशिष्ट्ये असे आहे की, त्यामध्ये शेकडो ‘मिनी-इंडिया’ आहेत. आपण फक्त १५ टक्के लोकांचे प्रश्‍न देशाचे प्रश्‍न म्हणून गृहीत धरतो. उर्वरित लोकांसाठी म्हणून प्रोडक्‍ट्‌स किंवा सर्व्हिसेस तयार होतच नाहीत. ही नवउद्योजकांपुढील सर्वात मोठी संधी आहे.

(‘ॲसेट्‌स ॲट होम’ या आणि अन्य स्टार्टअप्सचे प्रवर्तक; आंतरराष्ट्रीय उद्योजकता संस्था ‘द इंड्‌स आंत्रप्रेन्युअर्स’चे (टाय) विश्‍वस्त)