सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय? सरकारी मानसिकतेवर कलाजगताचा संताप

पुणे : शालेय शिक्षण घेताना मुलांमध्ये कला, कार्यानुभव आणि शारिरीक शिक्षणाची आवड जोपासली जावी म्हणून शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागामार्फत नवा जीआर काढण्यात आला आहे. यू डाएस ड़ाटानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या ज्या शाळांची पटसंख्या 100 पेक्षा जास्त असेल, अशा राज्यातील एक हजार 835 शाळांमध्ये कला, शारिरीक शिक्षण आणि कार्यानुभव या विभागांसाठी शिक्षक नेमण्यात येणार आहे. पण चकीत करणारी बाब अशी की या जागा भरताना पगारी शिक्षकांची जागा न भरता मानधन न घेणाऱ्यांवर भर देण्याची सूचना या जीआरमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारने कलाकारांना उपाशी ठेवण्याची तजवीज केल्याचे मेसेज आज दिवसभर व्हायरल होताना दिसताहेत. 

आठराशे पस्तीस शाळांमध्ये एकूण 5 हजार 505 जागा भरण्यात येणार आहेत. यात अंशकालिन निर्देशक आणि अतिथी निर्देशक असे विभाग करण्यात आले आहेत. या निघालेल्या जीआरवरनुसार  कला ( गायन,वादन,नृत्य, अभिनय,...) क्रिडा, कार्यनुभव या पदांकरता जागा भरल्या जाणार आहेत. यामध्ये स्पष्टपणे असे उल्लेख आहेत, कला ही मानधनाशिवाय शिकवता येऊ शकते व मानधन न घेणाऱ्या कलाकाराचा यामध्ये समावेश करावा. यावरून राज्यभरातील कलाकारांमध्ये नाराजी पसरली आहे.  या जीआरमुळे शासनाची कलेप्रती आणि कालाकाराप्रती असणारी भूमिका स्पष्ट होते.

मान्यवर म्हणतात..

बऱ्याचदा या जागा कुणाला द्यायच्या हे सर्व ठरलेले असते. तो उमेदवार, त्याचा हुद्दा, पगार सर्व ठरलेले असते. त्यामुळे केवळ एक फाॅर्मॅलिटी म्हणून अशा जाहिराती उरतात. विनामानधन अट टाकली की अर्ज कमी येतात. मग आपल्या हव्या त्या माणसाला जागा देता येते. ही धूर्त चाल आहे. आता हे सरकार पारदर्शी असेल, त्यांचे तसे काही नसेल, तर हा निघालेला जीआर अत्यंत दुर्दैवी आहे. - पुरुषोत्तम बेर्डे, नाटककार, सिने- नाट्य दिग्दर्शक 

आपल्याकडे मुळात सांस्कृतिक धोरणाचीच वानवा असल्यामुळे आणि कला, क्रीड़ा, सांस्कृतिक बाबी या फारशा गंभीरपणे घेण्याची आपल्याला सवय नसल्यामुळे हे सगळे असे होते आहे. अर्थात अनेक ठिकाणी पदरमोड करून मुलांना कला-क्रीड़ा शिकवणारी माणसं आहेत, आपल्यापैकीही अनेकांनी असं काम केलेलं आहे, पण ते स्वखुशीनं. व्यवसाय पातळीवरही त्यांनी हेच असंच करावं, ही शासनाची अपेक्षा फारच थोर आहे. विनामानधन काम करणारा माणूस मिळाला नाही, तरच मानधनावर काम करणारा माणूस नेमावा, या तरतूदीवरुन मिळालंच तर किती मानधन मिळू शकेल, याचीही कल्पना आधीच आलेली आहे. आता पुढे क़ाय नि कशाची अपेक्षा करायची ? सांस्कृतिक नि शैक्षणिक विकासाबद्दल सजग असणारे मंत्री आपल्याला लाभले आहेत, असा समज असताना हा अशा प्रकारचा जीआर निघावा, हे दुर्दैवी आहे. - श्रीनिवास नार्वेकर, नाट्यकर्मी, अभ्यासक.

असे असेल तर आपणही विनामानधन काम करायला तयार असणाऱ्या आमदार खासदारांनाच निवडून देऊ - अमोल पाटील, लेखक.

कला क्रिडा कार्यानुभवाचे शिक्षण ही बिगर पैशाने चालू शकणारी बाब आहे. हाच सरकारचा समज असल्याने, या शिक्षणातून घडणाऱ्या नव्या पिढीचं आर्थिक भविष्य कठीण आहे. म्हणजे मेडिकलच्या कोर्सचा खर्च जर डॉक्टर पुढे फी मधून वसूल करत असेल (अर्थात 'थोर' नसल्यास) तर कलाकाराने भविष्यात आपापली काय अवस्था होईल ते समजून घ्यावं. - समीर सामंत, गीतकार

एका ग्रुपवर ते जीआर आला. मी अप्लाईड थिएटरवर काम करतो. मुलांमध्ये हा विषय राबवला जावा अशी अपेक्षा. आनंद झाला. पण वाचायला सुरूवात केली, तर हे कागदोपत्री आहे. ते शिकवणारे शिक्षक यांच्यासाठी कोणताही विचार केलेला नाही. मानधन न घेणारे असं आपण म्हणतो, त्यावेळी चांगले लोक हवे आहेत की नको.. हा प्रश्न येतो. हे जर झालं नाही तर मुलांना आपण कलाकार व्हा असं सांगू शकत नाही. हे करत असताना हे लिहिणारी समिती कोण आहे, त्यांचा कलेशी संबंध आहे.. कला, क्रिडा लोकसहभागातून असेल तर राजकारणही तसंच करावं. समिती जाहीर करा आणि यावर स्टे आणायला हवा. - कौस्तुभ बंकापुरे, अप्लाईड थिएटर अभ्यासक