दीडशे कोटींच्या फेर निविदा!

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 6 मे 2018

औरंगाबाद - शहरातील दीडशे कोटींच्या रस्ते कामांच्या फेर निविदा होण्याची शक्‍यता आहे. सध्या रस्त्याचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून, मंगळवारी (ता.आठ) याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यावेळी नवीन जिल्हा दर सूचीनुसार (डीएसआर) बांधकामाचे दर कमी झाल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्याचे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शनिवारी (ता. पाच) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिले. 

औरंगाबाद - शहरातील दीडशे कोटींच्या रस्ते कामांच्या फेर निविदा होण्याची शक्‍यता आहे. सध्या रस्त्याचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून, मंगळवारी (ता.आठ) याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यावेळी नवीन जिल्हा दर सूचीनुसार (डीएसआर) बांधकामाचे दर कमी झाल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्याचे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शनिवारी (ता. पाच) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिले. 

शहरातील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे. त्यात महापालिकेने आणखी पन्नास कोटींची भर टाकली असून, त्यानुसार दीडशे कोटींच्या ५२ रस्ते कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, आता नवीन जिल्हा दर सूची (डीएसआर) जाहीर झाली आहे. त्यात बांधकामाचे दर सरासरी १८ टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहेत. त्यामुळे नव्या दराने अंदाजपत्रके तयार करून नव्याने निविदा काढाव्यात, अशी मागणी माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी लावून धरली आहे.

गेल्या महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय चर्चेला आला असता, महापौरांनी दोन्ही दर सूचीनुसार अहवाल सादर करण्याचे आदेश कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांना दिले होते. त्यावर काय निर्णय झाला, अशी विचारणा शनिवारच्या सर्वसाधारण सभेत श्री. तुपे यांनी केला. त्यावर सिकंदर अली यांनी सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. महापालिकेने याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. तक्ता तयार करण्यासाठी वेळ लागत आहे, असा खुलासा केला. त्यावर तुपे संतप्त झाले. राजू शिंदे यांनीही फेर निविदा करण्याची मागणी केली. त्यानुसार महापौरांनी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान याबाबत माहिती देण्यात यावी व न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करून फेर निविदेसंदर्भात विचार करावा, असे आदेश दिले. 

जबाबदार कोण?
शासनाने निधी देऊन दहा महिने उलटले; मात्र अद्याप कामे सुरू होऊ शकली नाहीत, या विलंबाला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न माजी महापौर घडामोडे यांनी उपस्थित केला. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती.

Web Title: 150 crore retender by aurangabad municipal