जिल्ह्यात 75 हजार प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबीत 

नांदेड : जिल्ह्यात न्याय प्रविष्ठ असलेल्या प्रलंबीत प्रकरणात मोठी वाढ होत असून शिक्षेचे प्रमाण वाढले आहे. जिल्ह्यातील सर्वच न्यायालयात 75 हजार 59 प्रकरणे प्रलंबीत आहेत. त्यात 25 हजार 654 दिवाणी तर 49 हजार 405 फौजदारी प्रकरणाचा समावेश आहे. 

न्यायालयात वाढते दाखल प्रकरणांची एकीकडे वाढ होत आहे. तर ते निकाली काढण्यासाठी न्यायाधिशांची संख्या कमी आहे. आहे त्या न्यायाधिशांवर कामाचा प्रचंड ताण पडत असल्याने कार्यालयीन कर्मचारीसुध्दा त्या दृष्टीने कमी आहेत. प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश सुधीर कुलकर्णी तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणचे सचीव तथा न्यायाधिश डी. टी. वसावे हे राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून अनेक प्रकरणाचा निपटारा करीत आहेत. 

तरीसुध्दा अनेक गुन्हे प्रलंबीत आहेत. जे गुन्हे तडजोडपात्र आहेत ते या अदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात येतात. तडजोडपात्र गुन्ह्यात मोटार अपघात, भूसंपादन, बँक, भारत संचार निगम, विविध मोबाईल कंपन्या, महावितरण, महसुल, महापालिका, नगरपरिषद आदी प्रकरणाचा समावेश असतो. प्रलंबीत गुन्ह्याची संख्या कमी करायची असेल तर लोकअदालतीत जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवावेत असे आवाहन न्यायाधिश श्री. वसावे यांनी केले.  आठ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या या राष्ट्रीय अदालतीत जे तडजोपात्र गुन्हे आहेत ते दाखल करून निपटारा करावा जेणेकरून प्रलंबीत ग्हयाची मालिका हा आपोआप कमी होऊन न्यायालयावरील ताण आपसुकच कमी झालेला दिसेल.