जालना - शालेय शिक्षणात विज्ञान दिन फलकावर शिकविला जातो, तर "इम्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्‍नॉलॉजी' (आयसीटी) लॅब धूळखात पडून आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर विज्ञान विषयाचे प्रात्यक्षिक असते हेच जणू विद्यार्थी विसरत चालले की काय, असे चित्र आहे. विज्ञान व माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात आजही शेकडो शाळा अनभिज्ञच असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारच सांगतात. विनाअनुदानित व कायम विनाअनदानित शाळांना "आयसीटी' म्हणजे काय, हेही माहित नाही, हे विशेष.
विज्ञान दिन फलकावर
शालेय शिक्षणात मुलांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासण्यासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा असावी असे भौतिक सुविधेत महत्त्वाचा भाग आहे. असे असेल तरी 80 टक्‍के शाळांमध्ये स्वतंत्र प्रयोगशाळाच नाहीत. माध्यमिक शाळांच्या मुलांना विज्ञान विषय हा खरे तर प्रात्यक्षिकातून शिकविला गेला पाहिजे. असे असताना आजही विज्ञान विषय फलकावरच शिकविला जातो. विज्ञान दिन हा प्रयोगशाळेत साजरा व्हावा, असे अपेक्षित असातना तो मौखिक शिकविण्यावर शाळांचा भर असतो. दहावीच्या परीक्षेवेळी प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांकडून प्रयोग करून घेतले जावेत, असा उद्देश आहे; मात्र वास्तव असे आहे, की संबंधित प्रयोग लिहून घेतले जातात. मध्यंतरी "मानव विकास मिशन'कडून शाळांना विज्ञान पेटी देण्यात आली होती. यातील एका प्रयोगासाठी लागणाऱ्या काही साहित्याचे दर पाहिले तर आश्‍चर्य वाटते. यात एका प्रयोगासाठी "स्ट्रॉ'ची किंमत चक्‍क 44 रुपये लावण्यात आली होती. प्लास्टिकच्या चेंडूची किंमत शंभर रुपये इतकी होती. यावरून विज्ञान पेट्या किती शाळांच्या उपयोगी पडल्या असतील, हा संशोधनाचाच विषय आहे.
संगणक संच बनले शोभेचे
केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय व राज्य सरकार यांच्या संयुक्‍त सहकार्याने राज्यात डिसेंबर 2010 मध्ये शालेय माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (आयसीटी) सुरू करण्यात आले. शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी व स्मार्ट स्कूल बनविण्यासाठी राज्यात सात वर्षांपूर्वी सुरू झालेली "आयसीटी' योजना सध्या मागासच राहिल्याचे चित्र आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील विविध भागांत तीन टप्प्यांत शाळांना संगणक संच देण्यात आले आहेत. त्यात संगणक, सॉफ्टवेअर, इंटरनेट, जनरेटर, कॅमेरा आदींचा समावेश आहे. असे असले, तरी "आयसीटी लॅब' या सध्या शोभेची वस्तू बनल्या असून, संगणक संच धूळखात पडून असल्याचे चित्र शाळांमध्ये दिसते. ग्रामीण भागात पुरेशा विजेची सोय नाही. भारनियमनामुळे संगणक बंद अवस्थेत आहेत. सुरवातीला "आयसीटी'मध्ये देण्यात आलेले "गुरुजी' नावाचे सॉफ्टवेअर आज कालबाह्य झाले आहे. स्थानिक पातळीवर काय समस्या आहेत, हे खुद्द अधिकाऱ्यांनाही समजलेल्या नाहीत. योजना येऊन पाच वर्षांची मुदत संपली तरी याचा नेमका अभ्यासक्रम कोणता, हे आजही अनेक शाळांना माहीत झालेले नाही, अशी अवस्था या योजनेची आहे. जालना जिल्ह्यात 327 शाळांपैकी केवळ 214 शाळांमध्ये "आयसीटी लॅब' आहेत.
सायन्सला प्रॅक्‍टिकल असते काय?
कनिष्ठ महाविद्यालयस्तरावर ग्रामीण भागात विज्ञान शाखेचा सुळसुळाट झाला आहे. यातही गेल्या पंधरा वर्षांपासून शिक्षकांना पगार नसल्याने वातावरण उदासीन असेच आहे. अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांत विज्ञान विषय शिकविणारे शिक्षक पूर्णवेळ पदे भरलेली नाहीत. अनेक ठिकाणी प्राथमिक, तर माध्यमिक विभागाचे शिक्षक विज्ञान विषय शिकवितात. विशेष म्हणजे बारावी बोर्डाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यासाठी 90 टक्‍के कनिष्ठ महाविद्यालयांकडे प्रयोगशाळाच नाहीत. बारावीला असलेल्या विद्यार्थ्यांना आपणास विज्ञान शाखेला प्रात्यक्षिक परीक्षा असतात हेही ऐन परीक्षेच्या काळातच माहीत होते, असे चित्र ग्रामीण भागात सर्रास, तर शहरी भागात काही प्रमाणात दिसते.
शाळांना दिलेल्या "आयसीटी लॅब' या शोभेच्या बनल्या आहेत. ग्रामीण भागात एक तर विजेचा प्रश्‍न आणि भारनियमन आहे. मोबाईल, दूरध्वनीची रेंज नाही. शाळेची अनेक कामे करण्यासाठी शहरात जावे लागते.
उद्धव बागल, मुख्याध्यापक
शासकीय योजनेत आजचे माहिती तंत्रज्ञान हरविले आहे. "आयसीटी लॅब'मधील अभ्यासक्रम कालबाह्य झालेला आहे. लॅबसाठी लागणारे जनरेटर व इतर खर्चाचे नियोजन कसे करायचे, असा शाळांपुढे प्रश्‍न आहे. याबाबत तक्रारी केल्या; पण कुणीच लक्ष दिले नाही, असा अनुभव आहे.
श्रीकांत लहाने, जिल्हाध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघटना, जालना |
|
