सततच्या दुष्काळानंतर यंदा कृषी क्षेत्राला दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

जिल्ह्यात चार वर्षांपासून शेतकरी दुष्काळाला सामोरा जात असल्याने कृषी क्षेत्रात मोठी पीछेहाट झाली होती. सततची नापिकी, डोक्‍यावर वाढत चाललेला कर्जाचा डोंगर, अशा स्थितीत आर्थिक गणित जुळविताना शेतकरी मेटाकुटीला आला होता; मात्र यंदा वार्षिक सरासरीपेक्षा जास्त म्हणजेच तब्बल १२५ टक्के पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांसह कृषी क्षेत्राला दिलासा मिळाला आहे. दुष्काळामुळे गतवर्षी खरीप पिकांची उत्पादकता ७५ ते ८० टक्‍क्‍याने घटली होती. यावर्षी दमदार पावसामुळे खरिपाच्या उत्पादकतेत चार वर्षांनंतर वाढ झाली. जिल्ह्यातील सर्व तलाव भरले. भूजल पातळीत वाढ झाली. संरक्षित पाण्याचा उपयोग रब्बीसाठी शेतकरी करीत असल्याने यावर्षी खरिपापेक्षाही रब्बीची उत्पादकता वाढणार आहे.

सद्यःस्थिती
 जलयुक्त शिवार अभियानच्या कामांमुळे पाणीसाठ्यात वाढ.
 दमदार पावसामुळे खरिपाची उत्पादकता वाढली. रब्बीही वाढणार.
 यंदा जिल्ह्याची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त आली.  शेतकरी बहुपीक पद्धतीसह आंतरपिकाकडे वळला आहे. 
 कापसापेक्षा सोयाबीन, कडधान्य, चारा पिकांच्या क्षेत्रात वाढ.  रेशीम शेतीच्या क्षेत्रात वाढ.
 सीताफळाला सरकारकडून भौगोलिक मानांकन प्राप्त. 
 गटशेतीच्या माध्यमातून १४ कंपन्यांची स्थापना. प्रक्रिया उद्योगही सुरू.
 गटशेतीद्वारे पिकविलेल्या भेंडी, मिरचीची परदेशांत निर्यात करण्यात यश.

अपेक्षा 
 ठिबकचे ऑनलाईन प्रस्तावासाठी वर्षभर मुदत असायला हवी.
 शेतकरी ठिबककडे वळण्यासाठी जास्तीचे अनुदान द्यायला हवे.
 बहुपिक पद्धत फायद्याची असून याबाबत आणखी जागृतीची गरज.
 ठिबकचे प्रलंबित २७ कोटींचे अनुदान उपलब्ध करून द्यावे.
 ऊस पिकासाठी ठिबकचा वापर व्हावा यासाठी कारखान्यांनी प्रोत्साहन द्यावे.
 माती परीक्षणाबाबत व्यापक जनजागृती व्हावी. रासायनिक खतांपेक्षा सेंद्रिय खतांचा वापर जास्त व्हायला हवा.
 विविध पिकांवरील प्रक्रिया उद्योग सुरू व्हावेत.
 शेतीमालाचा उत्पादनखर्च व त्यावर ५० टक्के नफा इतका हमीभाव द्यावा.
 शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी काही पिकांवरील निर्यातबंदी सरकारने उठवावी.

तज्ज्ञ म्हणतात
मातीच्या आरोग्यावरच माणसाचे आरोग्य अवलंबून असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी रासायनिक खतांचा वापर करण्याऐवजी सेंद्रिय खतांचा वापर करावा. यामुळे रासायनिक खतांवरील शेतकऱ्यांचा जास्तीचा खर्च कमी होईल. शिवाय जमिनीचा पोतही टिकून राहण्यास मदत होते. परिणामी निसर्गाचा समतोल साधला जातो. सेंद्रिय शेतीच्या प्रचार व प्रसारासाठी शासनाने कृषी विभागाअंतर्गत शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करून त्यांना सेंद्रिय शेतीबाबत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. याशिवाय शासनाकडून अशा गटांना काही निविष्ठा असतील तर त्यादेखील दिल्या जातात.  
- शिवराम घोडके

गेल्या चार वर्षात जिल्ह्याला सातत्याने दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. यावर्षी पावसामुळे मुबलक पाणीसाठा झाला आहे. असे असले तरी पाण्याचा काटकसरीने वापर होण्यासाठी ठिबकचा वापर जिल्ह्यात वाढायला हवा. तीन वर्षांचे ठिबकचे प्रलंबित अनुदान द्यावे. तसेच ठिबकवर तत्काळ अनुदान देण्याची सोय करावी. शासनाने फळबाग लागवडीचा समावेश मनरेगाअंतर्गत केला. याची प्रक्रिया किचकट असल्याने शेतकरी फळबाग लागवड करण्यास तसेच अनुदानासाठी प्रयत्न करण्यास धजावत नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे फळबाग लागवड योजना पूर्वीप्रमाणे कृषी विभागाकडे सोपवावी.
- दिलीप बजगुडे

उसाच्या भरीव लागवडीमुळे सामान्य शेतकऱ्यांचे आर्थिकमान निश्‍चितपणे उंचावले आहे. पाणी उपलब्धतेचे स्वरूप लक्षात घेता शेततळी, विहिरी, जलयुक्त शिवार यामध्ये होणारी साठवण. उसाची होणारी लागवड, त्यावर होणारा खर्च, ठिबक सिंचनाद्वारे पाणीपुरवठा करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जमिनीचा पोत, पाण्याची बचत नवीन तंत्रज्ञान याची माहिती शेतकऱ्यांना होते.
- धैर्यशील सोळंके

ठिबकसाठी राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून १०० टक्के सबसिडी संबधितांकडून मिळावी. ऊस पिकासाठी वा तत्सम पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबकसाठी लागणारे साहित्य पूर्णपणे सवलीतीच्या दरात मिळण्याची गरज आहे. या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व जनचळवळीद्वारे शेतकऱ्यांना पटवून देण्याची गरज आहे.
- शरद नाईकनवरे

गेल्या पाच वर्षांतील मराठवाडा परिसरातील पावसाची स्थिती लक्षात घेता पाणी अडवा पाणी जिरवा, शेततळी, जलयुक्त शिवार या महत्त्वपूर्ण योजना राज्यभरात चालू आहेत. याकडे सर्व शेतकऱ्यांनी लक्ष देऊन या योजनेचा कसा लाभ घेता येईल व आपले जीवनमान कसे उंचावता येईल याकडे लक्ष द्यावे.
- संजय धरपडे

मराठवाडा

नांदेड : दोन महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर शनिवारी (ता.१९) रात्री झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शहरातील सर्वच रस्ते जलमय झाले. तसेच...

07.00 PM

माहूर : महाराष्ट्रातील देवीच्या साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ असलेल्या माहूरगडावरिल श्री रेणुकादेवी संस्थानतर्फे श्रावणमास...

03.51 PM

पूर्णा : तालुक्यात दोन महिन्याच्या प्रतिक्षेनंतर वरूनराजाचे दमदार आगमन झाले आहे. अतीवृष्टीने तालुक्यातील धानोरा काळे येथील...

03.24 PM