|
बीड - रासायनिक खते, बियाणे, कीटकनाशके, शालेय साहित्य खर्च, शिकवणी शुल्क, कपडे आणि शेतमजुरीच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे या हंगामापासून शेतकऱ्यांना राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीने पिकांवर कर्ज देण्याची पद्धत बदलावी आणि रेडीरेकनरप्रमाणे शेतीकर्ज द्यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी केली.
राज्यातील बहुतांश शेती पावसावर अवलंबून आहे. पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांकडे वेळेवर पैसा उपलब्ध होत नाही. उशिरा होणाऱ्या पेरणीचा उत्पादकतेवर परिणाम होतो. कोट्यवधी रुपये किमतीची जमीन असतानाही तोकड्या पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना बॅंकेकडे हात पसरावे लागतात. खासगी सावकारांकडे जमिनी गहाण ठेवल्या तरी अनेकवेळा शेतकऱ्यांना पैसा मिळत नाही, असे श्री. आपेट म्हणाले.
मागील वर्षीच्या कर्ज रकमेत 10 टक्के वाढ करण्याने शेतीच्या पूर्व मशागतीपासून काढणीपर्यंतची कामे होऊ शकत नाहीत.
शेतकऱ्यांऐवजी बॅंकांनाच यामुळे मदत होते. त्यामुळे सोने तारण कर्जाप्रमाणे जमिनीच्या रेडीरेकनरएवढी पतमर्यादा गृहीत धरून त्याच्या 90 टक्के शेती कर्जवाटपाचे धोरण राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीने राज्यभरात अवलंबावे, असेही श्री. आपेट म्हणाले.
|
