अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर मागण्या मांडण्याची लगीनघाई!

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 जानेवारी 2017

औरंगाबाद - एकीकडे दहा महापालिका, पंचवीस जिल्हा परिषदांची निवडणूक, दुसरीकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पातच रेल्वेचाही अर्थसंकल्प. यामुळेच आपल्या मतदारसंघासाठी काही पदरात पाडून घेण्यासाठी सर्व खासदार धावाधाव करीत आहेत. अर्थसंकल्पाच्या चार दिवस अगोदर मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत बैठक ठेवली आहे. यात खासदारांतर्फे मांडण्यात येणाऱ्या प्रश्‍नांचा खरेच अर्थसंकल्पात विचार होईल का? ही बैठक किती तरी आधी होणे अपेक्षित असताना आता ही लघीनघाई का, असा प्रश्‍न रेल्वे संघटनांतर्फे उपस्थित करण्यात येत आहे.

औरंगाबाद - एकीकडे दहा महापालिका, पंचवीस जिल्हा परिषदांची निवडणूक, दुसरीकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पातच रेल्वेचाही अर्थसंकल्प. यामुळेच आपल्या मतदारसंघासाठी काही पदरात पाडून घेण्यासाठी सर्व खासदार धावाधाव करीत आहेत. अर्थसंकल्पाच्या चार दिवस अगोदर मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत बैठक ठेवली आहे. यात खासदारांतर्फे मांडण्यात येणाऱ्या प्रश्‍नांचा खरेच अर्थसंकल्पात विचार होईल का? ही बैठक किती तरी आधी होणे अपेक्षित असताना आता ही लघीनघाई का, असा प्रश्‍न रेल्वे संघटनांतर्फे उपस्थित करण्यात येत आहे.

अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने आपल्या मतदारसंघातून खासदारांचे रेल्वे प्रश्‍न आणि मागण्या जाणून घेत त्या अर्थसंकल्पात मांडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी (ता.27) बैठक बोलावली आहे. निवडणुकीमुळे राज्यात आचारसंहिता लागली आहे. हे असताना ही बैठक महिनाभरापूर्वीच व्हायला पाहिजे होती. मात्र केवळ चार दिवस अगोदर मुख्यमंत्र्यांसोबत खासदारांची बैठक ठेवली असल्याचा आरोप रेल्वे संघटनांतर्फे करण्यात येत आहे. प्रत्येक विभागात रेल्वेचे वेगवेगळे प्रश्‍न आहेत. या बैठकीनंतर त्या मागण्यांचा केंद्रीय अर्थसंकल्पात विचार होईल का? झाल्यास किती प्रश्‍न सुटतील असे एक ना अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने रेल्वे संघटनांतर्फे उपस्थित करण्यात येत आहेत. मुंबई महापालिकेची निवडणूक असताना या बैठकीतील किती मागण्या प्रामाणिकपणे अर्थसंकल्पापर्यंत पोहचतील याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

मध्य रेल्वेत समावेशाचा प्रश्‍न रेंगळणार?
दक्षिण मध्य रेल्वेचा नांदेड विभागाचा मध्य रेल्वे विभागात समावेश करा अशी मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी 40 खासदारांनी नांदेड विभाग मध्य रेल्वेला जोडण्यात यावा, अशी मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविले होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात हा प्रश्‍न सुटेल असे वाटत होते. मात्र समावेशाचा प्रश्‍नही रेंगाळणार असल्याची चिन्हे आहेत.

दरवेळी अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस अगोदर बैठका घेऊन वेळ मारून नेण्यात येते. यावेळीही केवळ चार दिवस अगोदर बैठक ठेवण्यात आलेली आहे. ही बैठक महिनाभर अगोदर व्हायला पाहिजे होती. अनेक मागण्या पूर्ण होऊ शकल्या असत्या.
- ओमप्रकाश वर्मा, मराठवाडा रेल्वे विकास समिती

Web Title: amc Budget