|
शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात निदर्शने - नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग रद्द करा
औरंगाबाद - नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया शासनातर्फे सुरू करण्यात आहे. हा शासनाचा व प्रशासनाचा मनमानीपणा आहे. हा समृद्धी नसून "बरबादी महामार्ग' असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. याअनुषंगाने समृद्धी महामार्गाविरोधी संघर्ष समिती, भाकप, किसान सभा, शेजमजूर युनियनतर्फे बुधवारी (ता. 24) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली.
यासंबंधीच्या पत्रकात म्हटले, की समृद्धी महामार्ग औरंगाबाद जिल्ह्यातून जात आहे. यासाठी वैजापूर तालुक्‍यातील अकराशे, गंगापूर तालुक्‍यातील सहाशे, तर औरंगाबाद तालुक्‍यातल्या 36 गावांतील तेराशे एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. शासनाने जमीन खरेदीसाठी प्रारंभिक अधिसूचना जुलै 2016 मध्ये प्रसिद्ध केली होती. त्या वेळी अनेक शेतकऱ्यांनी नमुना नंबर चारमध्ये हरकती नोंदविल्या होत्या. त्या हरकती प्रलंबित असताना नवीन नोटीस प्रसिद्ध करून खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदीस हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
शेतकरी, ग्रामस्थांची संमती नसताना खासगी वाटाघाटीची नोटीस प्रसिद्ध करून हरकती मागविणे हे बेकायदेशीर व शेतकऱ्यांची बदनामी, अवमान करणारे आहे. विकास प्रकल्पासाठी 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन संपादित करण्याऐवजी लॅंड पुलिंग (भूसंचयन) किंवा खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदी करणे म्हणजे शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावणे आहे, असे निवेदन स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या वेळी प्रा. राम बाहेती, नानासाहेब पळसकर, ऍड. अभय टाकसाळ, मधुकर खिल्लारे, कैलास कांबळे, गणेश कबसे, कालुभाई शेख, भाऊसाहेब कोलते, बाळू जगदाळे, योगेश दांडगे, सुभाष बर्डे, सूर्यभान पल्हाळ, बाळू हेकडे, कल्याण पळसकर यांच्यासह शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.
|
