माहिती दडपल्या प्रकरणी लोहा प्रशासनाला खंडपीठाचा दणका !

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 जुलै 2018

 जनतेच्या भावना लक्षात घेता सामान्यांपर्यंत रॉकेलचा पुरवठा होत नसल्याचे प्रकरण पुढे आले. सामाजिक कार्यकर्ते जगदीश कदम यांनी माहिती आधिकाराखाली   लोहा तहसील प्रशासनाला माहीती मागवली. माहीती मागवुन देखील माहिती देण्यात कुचराई केल्या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने कामचुकारपणा केल्याने तंबी देत तात्कालीन नायब तहसीलदार यांना पाचशे रूपये दंड व तीस दिवसात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून खुलासा करण्याचे आदेश दिले. याबाबत विनामूल्य माहिती देण्यात यावी असे ही नमुद केले आहे.

लोहा- जनतेच्या भावना लक्षात घेता सामान्यांपर्यंत रॉकेलचा पुरवठा होत नसल्याचे प्रकरण पुढे आले. सामाजिक कार्यकर्ते जगदीश कदम यांनी माहिती आधिकाराखाली   लोहा तहसील प्रशासनाला माहीती मागवली. माहीती मागवुन देखील माहिती देण्यात कुचराई केल्या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने कामचुकारपणा केल्याने तंबी देत तात्कालीन नायब तहसीलदार यांना पाचशे रूपये दंड व तीस दिवसात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून खुलासा करण्याचे आदेश दिले. याबाबत विनामूल्य माहिती देण्यात यावी असे ही नमुद केले आहे.

खंडपीठाने आदेश जारी केल्यामुळे प्रशासकिय विभागात खळबळ ऊडाली आहे. लोहा व तालुक्यातील गरीब जनतेला शासना कढून उपजिविका भागवण्यासाठी रॉकेलचा पुरवठा केला जातो. परतुं जनतेला मिळणारे रॉकेल हे चक्क काळ्या बाजारात विकल्या जात असताना याबाबत जनतेच्या भावना व तक्रारी लक्षात घेऊन याबाबत नेमके काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी येथिल सामाजिक कार्यकर्ते जगदीश कदम यांनी माहीती अधिकारातुन (ता.1 जानेवारी 2017 ते मे 2017 अखेरपर्यंत) रॉकेल वाटप रजिस्टरच्या छायांकित प्रती मागवल्या. तथापि, मुदतीत कोणतीही माहीती दिली नसल्याने जगदीश कदम यांनी प्रथम अपिल दाखल केले. तरी देखील या बाबदची माहिती देण्यास तात्कालीन अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केली. कदम यांनी औरंगाबाद राज्य माहीती आयोग, खंडपीठ यांच्याकडे आपील केले. औरंगाबाद येथे सुनावनी ठेवण्यात आली होती. परंतु या सुनावनीला देखील तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी उपस्थित नव्हते.

राज्य माहीती अायुक्त वसंत पाटील यांनी अपील मंजूर करुन अधिनियम कलम ७(१) चा भंग , १९(८)(ग) व २०(१) शास्ती का करण्यात येऊ नये?  असे खडसावले.

Web Title: Aurangabad High court bench warn loha Administration