औरंगाबादेत हजारो नळ अनधिकृत

औरंगाबाद - औरंगाबाद शहरात हजारो नळ कनेक्‍शन अधिकृत असून, सर्रासपणे यातून पाण्यावर डल्ला मारला जात आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या 12 लाख 28 हजार असली, तरी सातारा-देवळाई परिसर समाविष्ट झाल्यानंतर ही संख्या 14 लाखांच्या पुढे गेली आहे. तुलनेत प्रत्यक्षात 1 लाख 28 हजार 200 घरगुती, तर 2 हजार 821 व्यावसायिक नळ कनेक्‍शन आहेत. व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, दुकाने, हॉटेलांची संख्या हजारोंच्या संख्येने असताना व्यावसायिक नळ कनेक्‍शनची संख्या अतिशय कमी आहे.

वॉटर युटिलिटी कंपनीचा करार रद्द केल्यानंतर औरंगाबाद शहरातील नळांची स्थिती "जैसे थे' आहे. अनधिकृत नळ कनेक्‍शनविरुद्ध मोहिमेचा दरवर्षी बोलबाला होतो; मात्र ठोस असे काही होत नाही. त्यातून महापालिकेचा कर बुडतो आणि नियमित कर भरणाऱ्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. शहराला दररोज 227 एमएलडी पाण्याची आवश्‍यकता असताना प्रत्यक्षात प्रतिदिन 125 ते 130 एमएमलडी पुरवठा केला जातो.

अनधिकृत नळजोडण्यांचा महापालिकांना ताप!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काही समस्या ओढवून घेतल्या आहेत. समस्या दिसतात, उपाययोजना करण्याचा बोलबाला होतो; पण स्थिती "जैसे थे' राहते, असे चित्र वर्षानुवर्षे दिसते. महापालिकांसमोर आव्हान उभी करणारी अनधिकृत नळ कनेक्‍शन ही अशीच एक समस्या. दरवर्षी त्याविरुद्ध मोहीम उघडली जाते. शोधासाठी सर्वेक्षणाचे बेत आखले जातात. अनधिकृत कनेक्‍शन अधिकृत करण्यासाठी योजनाही आणली जाते. दंड वसुली होते; पण मूळ समस्या सूमळ नष्ट होत नाही. त्यातून महापालिकेचा कर बुडतो, नियमित कर भरणाऱ्यांना त्रास सहन करवा लागतो, या बाबींचा विचार केला जात नाही. पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी महापालिकांचीच असताना "अनधिकृत' आणि "अधिकृत' कनेक्‍शन हाच प्रकार मुळात चुकीचा आहे. वरदहस्त, हस्तक्षेपातून हे प्रकार होत असतील तर मोहिमा चर्चेपुरत्याच असतात का, असा प्रश्‍न पडावा, अशी स्थिती आहे.