अडथळे दूर होत नसल्यानेच 'समृद्धी'चे भूमीपूजन नवीन वर्षात

राजेभाऊ मोगल
शुक्रवार, 10 नोव्हेंबर 2017

चर्चेला तारीख पे तारीख 
समृद्धी महामार्गात बाधीत अनेक शेतकऱ्यांनी इतरांप्रमाणेच जमिनीला मोबदला मिळावा, यासाठी अनेक आंदोलने केली. काही दिवसांपूर्वी आमदार भाऊसाहेब चिकटगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. त्यावेळी विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी आठवडाभरात संबधित गावात येऊन शेतकऱ्यांच्या तक्रारी जाणून घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, दोनवेळा तारखा निश्‍चित करूनही शेतकऱ्यांशी चर्चा होऊ शकली नाही. त्यामुळे समस्या समजून घेतल्यानंतरही त्याचे निराकरण करण्यास अवधी जाणार आहे. 

औरंगाबाद : मुख्यमंत्र्यांचा ड्रिम प्रोजेक्‍ट असलेल्या समृद्धी महामार्गातील अडथळे अद्यापही पूर्णत: दूर झालेले नाहीत. यासाठी संपादित कराव्या लागणाऱ्या जमिनीला वेगवेगळे दर दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. इतरांप्रमाणे दर न मिळाल्यास जमीन देणार नाही, अशी भूमिका अनेक शेतकऱ्यांनी घेतल्यामुळे प्रशासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. केवळ या प्रकल्पाच्या कामात अडथळे येत असल्यानेच नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेला भूमीपूजनाचा सोहळा आता नव्या वर्षात होणार आहे. 

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचे काम दहा जिल्ह्यातही वेगाने सुरू असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, औरंगाबाद, नगर, आणि नाशिक वगळता इतर जिल्ह्यांत बऱ्यापैकी जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात वेगवेगळे दर दिले जात असल्याने या महामार्गाला कमी दर मिळत असलेल्या शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे जमिनीचे भूसंपादन करणे प्रशासनाला अवघड झाले आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी प्रशासनाने मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, वकील आणि तलाठी यांची मिळून 180 जणांची फौज तयार केली होती. महिन्याभरात आवश्‍यक असलेल्या जमिनींचे भूसंपादन या यंत्रणेकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली होती; मात्र नेमके घोडे कशात अडले, हे आता सांगितले जात नाही. 

समृद्धी महामार्ग हा जिल्ह्यातील तीन तालुक्‍यांतून जात आहे. 710 किमी असलेल्या या महामार्गासाठी जिल्ह्यातील 1380 हेक्‍टर जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. प्रशासनाकडून जमिनीची मोजणी जवळपास पूर्ण झालेली आहे. जिल्ह्यात भूसंपादनाचे कामे 50 टक्‍यांपेक्षा अधिक झाली आहेत. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यातील जमिनींचेही भूसंपादन लवकरात लवकर करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली असून, भूसंपादनासाठी आता तब्बल 180 अधिकारी कर्मचाऱ्यांची फौज प्रशासनाने तयार केली होती. यात 36 मंडळ अधिकारी, 36 तलाठी, 36 वकील, 36 तहसीलदार आणि 36 सवांदकांचा समावेश होता.

नियुक्त केलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी थेट खरेदीने ताब्यात घेणार, असा दावा केला असतानाही त्यास फारसे यश आल्याचे अद्यापतरी समोर आलेले नाही. यामुळेच मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत नोव्हेंबरमध्येच होऊ घातलेला भूमिपूजनाचा सोहळा आता नव्या वर्षांत म्हणजे जानेवारीत होणार आहे. 

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :