आरक्षणासाठी न्यायालयात पुराव्याचा आधार देत मुद्दे मांडा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 जून 2017

औरंगाबाद - मराठा समाजाला आरक्षणाची का गरज आहे. याबद्दलचे वास्तववादी चित्र आयोग व न्यायालयासमोर स्पष्टपणे मांडावे लागणार आहे. सतत पाठपुरावा करीत मागण्यांचा रेटा लावून धरावा, अशा सूचना करीत यापुढील काळात सतर्कता बाळगा, अशाप्रकारचा याचिकाकर्त्यांनी मांडलेला ठराव उपस्थितांनी मंजूर केला.

औरंगाबाद - मराठा समाजाला आरक्षणाची का गरज आहे. याबद्दलचे वास्तववादी चित्र आयोग व न्यायालयासमोर स्पष्टपणे मांडावे लागणार आहे. सतत पाठपुरावा करीत मागण्यांचा रेटा लावून धरावा, अशा सूचना करीत यापुढील काळात सतर्कता बाळगा, अशाप्रकारचा याचिकाकर्त्यांनी मांडलेला ठराव उपस्थितांनी मंजूर केला.

आरक्षणाचे जनक छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्ताने मराठा क्रांती मोर्चातर्फे सोमवारी (ता. २६) एमजीएमच्या ऑइनस्टाइन सभागृहात मराठा आरक्षण परिसंवाद झाला. तत्पूर्वी एमजीएमचे सचिव अंकुशराव कदम आणि मराठा बांधवांच्या उपस्थितीत छत्रपती शाहू महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार घालून अभिवादन करण्यात आले. या परिसंवादात मराठा आरक्षणासाठी याचिकाकर्ते हस्तक्षेप अर्जदार, त्याचसोबत या विषयाचे अभ्यासक यांनी आपापल्या बाजू मांडल्या.

यामध्ये प्रामुख्याने याचिकाकर्त्यांची भूमिका-आरक्षणाची न्यायालयातील सद्य:स्थिती, मागासवर्गीय आयोगाची भूमिका, तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत असलेल्या विचारधारेवर विचारमंथन झाले. रवींद्र काळे पाटील यांनी परिसंवादामागची भूमिका मांडली. यात प्रा. शिवानंद भानुसे म्हणाले, ‘‘सरकारला मदतनीस ठरणाऱ्या याचिका, अर्जदाराकडून सादर करण्यात आलेले पुरावे, त्यामधील कायदेशीर महत्त्वाच्या बाबी मागासवर्ग आयोगाकडे तत्काळ पाठवाव्या. कालमर्यादेत सदरचा अहवाल प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे.’’ मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते यांनी विविध न्यायालयाने दिलेले निकाल, मराठा आरक्षणाबाबत असलेले विविध ऐतिहासिक पुरावे याबद्दलची माहिती दिली. आपल्याकडील प्रबळ पुराव्याचे राज्य मागास आयोगाकडून प्रमाणीकरण करून घेतले जावे, अशी सूचना त्यांनी केली. किशोर चव्हाण यांनी विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण व उत्तर महाराष्ट्र या सर्व विभागांमध्ये समाजाची वेगवेगळी स्थिती असल्यामुळे मराठवाडा विभागातील मराठा समाजाला घटनात्मक संरक्षण प्राप्त होते. बाळासाहेब सराटे पाटील म्हणाले, काकासाहेब कालेलकर आयोग २०१७ पर्यंतच्या स्थितीचा ऊहापोह केला तर हे लक्षात येते की, सातत्याने मराठा समाजावर आरक्षणाबाबत अन्याय झाला. त्यामुळे आता शासनाने न्याय देण्याची भूमिका पार पाडावी. किशोर शितोळे म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली. समाजाला मागासवर्गीय आयोग अरक्षणात समाविष्ट करून घेण्याचे काम करेल’’, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली. या वेळी उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना मान्यवरांनी उत्तरे दिली. सरकारकडून आरक्षण आराखडा आयोगाकडे जाईल. त्यावर आयोगाचा निर्णय व प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पुन्हा सरकारकडे येईल. त्यानंतर सरकारलाच निर्णय घ्यावा लागेल, असे उत्तर एका प्रश्‍नांवर देण्यात आले.

या वेळी डॉ. आर. एस. पवार, रमेश केरे पाटील, प्रा. माणिकराव शिंदे, प्रा. चंद्रकांत भराट, ज्ञानेश्‍वर गायकवाड, आप्पासाहेब कुढेकर, ज्ञानेश्‍वर अंभोरे, अशोक वाघ, राम भगुरे उपस्थित होते.
 

सरकारबद्दल रोष वाढला
मराठा आरक्षणाचा विषय मांडताना त्यासोबत पुराव्याचा आधार देत बाजू मांडायला हवी. प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही. ही माहिती आता समाजाला कळून चुकली आहे. त्यामुळेच समाजात सरकारबद्दलचा रोष वाढला आहे. सरकारने मागास आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव पाठविलेला नाही. तो तातडीने सादर करावा. नियमाचा भंग करून काही वर्गाला अवास्तव आरक्षण दिले, यावरही सरकारने निर्णय घ्यावा. मराठा समाज शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या कसा मागास आहे, याबद्दलचे अनेक पुरावे सरकारकडे सादर केले. ते तातडीने आयोगाकडे पाठविण्यात यावेत, अन्यथा समाजाचा संताप अनावर झाल्यास तो कुणालाही परवडणार नाही, असा सूचक इशाराही या वेळी देण्यात आला.