१०० कोटींच्या यादीत मनमानी

कोणाच्या प्लॉटची, कोणाच्या कंपनीची सोय झाल्याचा आरोप   
नव्याने सर्वेक्षण करून रस्ते निवडण्याचे आदेश
स्थायी समिती बैठक, सभापती देणार मुख्यमंत्र्यांना पत्र

औरंगाबाद - शंभर कोटींच्या रस्त्यांची यादी तयार करताना महापालिका प्रशासनाने मनमानी केली असून, खराब रस्ते यादीत न घेता, कोणाचा प्लॉट, तर कोणाची कंपनी त्या भागात आहे म्हणून रस्ते निवडण्यात आल्याचा आरोप बुधवारी (ता. २३) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केला. तासभर चर्चा झाल्यानंतर स्थायी समिती सभापती गजानन बारवाल यांनीही यादीवर आक्षेप घेत नव्याने सर्वेक्षण करून यादी तयार करण्यात यावी, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांसह महापौर, आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. 

शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी शासनाने महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या निधीतून करण्यात येणाऱ्या ३१ रस्त्यांना १९ ऑगस्टला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. रस्त्यांची यादी मात्र मंगळवारी (ता. २२) बाहेर आली. यादीत अनेक चांगल्या, तर काही वॉर्डाअंतर्गतच्या रस्त्यांचा समावेश आहे. प्रशासनाने प्रथम दीडशे कोटींच्या रस्त्यांची यादी जाहीर केली होती. शंभर कोटींची यादी अंतिम करताना त्यातून १९ रस्ते वगळण्यात आले. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीला सुरवात होताच यादीवरून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. राजू वैद्य यांनी यादी कोणी तयार केली? याचा खुलासा करण्याची मागणी केली. यादी करताना नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात न घेता मनमानी करण्यात आली आहे. अनेक चांगल्या रस्त्यांचा यादीत समावेश आहे. कोणाच्या प्लॉटवर, तर कोणाच्या कंपनीला जाणारे रस्ते यादीत घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे नव्याने सर्वेक्षण करून यादी तयार करण्यात यावी, त्यासाठी मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात यावे, अशी मागणी केली.

राज वानखेडे यांनी याद्या कशा काय बदलल्या, शंभर कोटींच्या यादीत अत्यंत खराब झालेलेच रस्तेच आहेत का? असा सवाल केला. हर्सूल जेल ते स्मृतिवन हा रस्ता अत्यंत खराब आहे. पूर्वीच्या यादीत तो होता, त्यानंतर तो का वगळण्यात आला, असे श्री. वानखेडे यांचे म्हणणे होते. सय्यद मतिन, अजिम अहेमद रफिक यांनीही जुन्या शहरातील आझाद चौक ते महापालिका मुख्यालय हा रस्ता वगळण्यात आला आहे, त्यामुळे ही वादग्रस्त यादी रद्द करण्याची मागणी केली. कीर्ती शिंदे, संगीता वाघुले, सिद्धांत शिरसाट यांनीही यादीवर आक्षेप घेतला. त्यानंतर सभापती गजानन बारवाल म्हणाले, की यादीतून वगळण्यात आलेल्या रस्त्यांवर प्रशासन समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. यादीवर सदस्यांनी व्यक्त केलेली नाराजी पाहता नव्याने सर्वेक्षण करून प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. या संदर्भात मुख्यमंत्री, महापौर, जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात येईल, असेही श्री. बारवाल म्हणाले.

निधी कमी अन्‌ रस्ते जास्त
सदस्यांच्या आक्षेपावर कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांनी खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. सर्वच रस्ते करण्याची गरज आहे; मात्र निधी केवळ शंभर कोटी एवढाच आहे. त्यामुळे काही रस्ते वगळण्यात आले. सर्वांनी बसून यादी तयार केली, असा दावा सिकंदर अली यांनी केला; मात्र त्यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही.

बारा वर्षांचा पाठपुरावा 
मयूर पार्क भागातील विकास आराखड्यात असलेले रस्ते करण्यासाठी बारा वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे; मात्र अद्याप या रस्त्यांना डांबर लागलेले नाही. अठरा खेडी कशासाठी शहरात घेतली? असा सवाल सीताराम सुरे यांनी केला. 

अंदाजपत्रकावर आक्षेप 
रस्त्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. एकाच अंतराच्या रस्त्यासाठीच्या अंदाजपत्रकात रकमेची मोठी तफावत असून, अंदाजपत्रकेच त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासून घेण्यात यावीत, अशा सूचना करण्यात आल्या.