रस्त्यांसाठी महापालिकेला शंभर कोटी

शिवसेनेला बायपास करून भाजप प्रदेशाध्यक्षांची घोषणा

औरंगाबाद - शहरातील रस्त्यांसाठी शंभर कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडून मंजूर झाल्याची माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी बुधवारी (ता. २८) दिली. महापौर बंगल्यावर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निधीच्या निर्णयाची घोषणा केली. निधी महापालिकेला मिळाला असला, तरी याविषयी शिवसेनेचे उपमहापौर, सभागृह नेते; तसेच सभापती व विरोधी पक्षनेत्यांपैकी कोणाचीही या ठिकाणी उपस्थिती नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त करण्यात आले.
पत्रकारांना माहिती देताना खासदार श्री. दानवे यांनी सांगितले, की काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शहरात आले होते. त्या वेळी आपण स्वत: महापौर भगवान घडामोडे, भाजप आमदार अतुल सावे, डॉ. भागवत कराड यांच्यासह त्यांची भेट घेतली होती. शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी १०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी देण्याची मागणी केली होती. यानंतर महापौर व आमदारांनीही सतत पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी वापरल्यानंतर रस्त्यांसाठी आणखी निधीची आवश्‍यकता भासली तर आपण पुन्हा पाठपुरावा करू. यापूर्वीही राज्य सरकारने शहरातील रस्त्यांसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी दिलेला आहे.

राज्य सरकारने मंजूर केलेला शंभर कोटी रुपयांचा संपूर्ण निधी याच वर्षात मिळणार असून, त्यातून केवळ प्रमुख रस्त्यांचीच कामे केली जातील. त्यामुळे हे शहर खड्डेमुक्त होईल. याआधीही दिलेल्या विशेष निधीतून सध्या कामे सुरू आहेत. आणखीही काही निधी लागल्यास तो देण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली आहे. कोणत्या रस्त्यांची कामे घ्यायची याविषयी कार्यकर्ते, नगरसेवक यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या वेळी महापौर घडामोडे, आमदार अतुल सावे, शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, डॉ. भागवत कराड, शिरीष बोराळकर, प्रमोद राठोड उपस्थित होते. 

रस्ते अजून ठरले नाहीत 
विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महापौर बंगल्यावर मार्च महिन्यात शहरातील लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली. त्यानंतर काही दिवसांतच महापौरांच्या वतीने या रस्त्यांची यादी शासनाकडे सादर करण्यात आली; परंतु त्यात कोणते रस्ते घेण्यात आले आहेत, हे अजूनही समोर आलेले नाही. ही यादी अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. या शंभर कोटींतून कोणते रस्ते करण्यात येणार असे विचारले असता, रस्त्यांची गरज कुठे आहे, हे पाहून व कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन रस्ते ठरविले जातील, असे श्री. दानवे यांनी सांगितले.