दीडशे नव्हे, शंभर कोटींच्या निविदा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 14 सप्टेंबर 2017

औरंगाबाद - शासनाने दिलेल्या शंभर कोटींच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या ३१ रस्त्यांच्याच निविदा काढण्यात येणार असल्याचा खुलासा शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी बुधवारी (ता. १३) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. त्यामुळे पन्नास कोटींच्या ‘डिफर्ड’ पेमेंटवरील (टप्प्याने पैसे देणे) रस्त्यांची केवळ निष्फळ चर्चाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

औरंगाबाद - शासनाने दिलेल्या शंभर कोटींच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या ३१ रस्त्यांच्याच निविदा काढण्यात येणार असल्याचा खुलासा शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी बुधवारी (ता. १३) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. त्यामुळे पन्नास कोटींच्या ‘डिफर्ड’ पेमेंटवरील (टप्प्याने पैसे देणे) रस्त्यांची केवळ निष्फळ चर्चाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

शहरातील रस्त्यांसाठी शासनाने महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. महापालिकेने मात्र त्याआधीच दीडशे कोटींच्या रस्त्यांसाठी पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) नियुक्त केली होती. त्यानुसार दीडशे कोटींचीच यादी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्याने नव्याने शंभर कोटींची ३१ रस्त्यांची यादी तयार केली. वगळण्यात आलेल्या १९ रस्त्यांबाबत नगरसेवकांमधून ओरड सुरू होताच महापौर भगवान घडामोडे यांनी पन्नास कोटींचे रस्ते डिफर्ड पेमेंटमधून करण्यात येतील, असे जाहीर केले होते. 
दरम्यान, स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी पुन्हा शंभर कोटी रुपयांचा विषय काढला. सय्यद मतीन यांनी जुन्या शहरातील दोन रस्ते शंभर कोटींच्या यादीत आहेत किंवा नाही, याचा खुलासा करण्याची मागणी केली.

त्यावर शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी दोन्ही रस्ते यादीत नसल्याचे सांगितले. सभापती गजानन बारवाल यांनी निविदा किती कोटींच्या निघणार याचा खुलासा करण्याच्या सूचना केल्या तेव्हा श्री. पानझडे यांनी शंभर कोटींच्याच निघणार. पन्नास कोटींच्या डिफर्ड पेमेंटच्या रस्त्यांना अद्याप मंजुरी नाही, असे स्पष्ट केले. जुन्या शहरातील एकही रस्ता घेतला नसल्याबद्दल श्री. मतीन यांनी शासनाचा या वेळी निषेध केला. 

शंभर कोटींच्या रस्त्यांसाठी सध्या बी-वन पुस्तिका तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर नि2विदा काढण्यात येतील, असे श्री. पानझडे यांनी सांगितले. रस्त्यांच्या नियम, अटी स्थायी समितीसमोर सादर करण्याच्या सूचना सभापतींनी केल्या. 

अद्याप शंभर कोटींचा निधी आलेला नाही. मात्र, प्रशासकीय मंजुरी असल्यामुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण करता येतील. काम सुरू होण्यापूर्वी निधी प्राप्त होणे गरजेचे आहे, असा खुलासा श्री. पानझडे यांनी केला.

निविदेचा झाला पोरखेळ 
प्रशासकीय मंजुरीनंतर रस्त्याच्या निविदा किती काढायच्या याचा निर्णय सर्वानुमते कसा घेणार, असा प्रश्‍न राजू वैद्य यांनी केला. काही नियम आहेत की नाही? सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांच्या पुस्तिकेचा विचार केला तर दोनच शक्‍यता आहेत. शंभर कोटींची एकच निविदा काढता येईल किंवा ३१ रस्त्यांच्या स्वतंत्र निविदा काढाव्या लागतील. निविदेचे तुकडे पाडायचे असतील तर शासनाची पुन्हा परवानगी घ्यावी लागेल, असे श्री. वैद्य म्हणाले. त्यावर श्री. पानझडे यांनी नियमांचा अभ्यास करूनच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले.