जमिनीच्या भूसंपादन मावेजासाठी ३७५ कोटींचा निधी उपलब्ध

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 जून 2017

औरंगाबाद - शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीचा मावेजा देण्यासाठी राज्य सरकारने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास ३७५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रयत्नांमुळे हा निधी उपलब्ध झाला असून, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. 

औरंगाबाद - शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीचा मावेजा देण्यासाठी राज्य सरकारने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास ३७५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रयत्नांमुळे हा निधी उपलब्ध झाला असून, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. 

गोदावरी महामंडळाकडे भूसंपादनाच्या मावेजापोटी तब्बल १,२०० कोटी रुपयांचा थकला आहे. ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेसह अनेक सिंचन प्रकल्पांची कामे मावेजाअभावी रखडली आहेत. मुदतीत मावेजा न मिळाल्याने अनेक शेतकरी न्यायालयात धाव घेत असतात. अशा परिस्थितीत त्यांना व्याजासह थकीत रक्कम द्यावी लागत असल्याने महामंडळावर मोठा आर्थिक बोजा पडला होता. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यकारी अभियंत्यांच्या दालनातील संगणकांची जप्तीदेखील झाली होती. भूसंपादनाच्या मावेजासाठी महामंडळास निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी जलसंपदामंत्री महाजन यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर महाजन यांनी ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. महाजन यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन २०१७-१८ या वर्षासाठी ३७५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. भूसंपादन मावेजाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार असून, सिंचन योजनांची प्रलंबित कामेही मार्गी लागतील, असा विश्‍वास गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केला. 

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या थकीत मावेजासाठी यंदा ३७५ कोटी रुपयांचा निधी गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळास उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मावेजासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. निधी उपलब्ध करून देऊन उर्वरित शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने मावेजाचे वाटप केले जाईल.
- गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री