जडगावला ‘कॅशलेस’ व्यवहार ‘जड’

मधुकर कांबळे
बुधवार, 8 नोव्हेंबर 2017

औरंगाबाद - नोटाबंदीनंतर चलनटंचाईला पर्याय म्हणून शासनाने कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न केले. त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील ८६१ ग्रामपंचायतींपैकी प्रायोगिक तत्त्वावर एका ग्रामपंचायतीला कॅशलेस करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यासाठी जडगावची (ता. औरंगाबाद) निवड केली होती; मात्र आता जिल्ह्यातील या एकुलत्या एक कॅशलेस गावातील ग्रामस्थांना कॅशलेस व्यवहार ‘जड’ झाले असून, सर्व व्यवहार रोखीने होत आहेत. दरम्यान, नोटाबंदीमुळे येथील जमिनीचे व्यवहार मंदावल्याने मुद्रांक शुल्क, जमीन महसूलपैकी उपकरात जमा होणारा निधीही कमी झाला आहे.  

औरंगाबाद - नोटाबंदीनंतर चलनटंचाईला पर्याय म्हणून शासनाने कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न केले. त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील ८६१ ग्रामपंचायतींपैकी प्रायोगिक तत्त्वावर एका ग्रामपंचायतीला कॅशलेस करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यासाठी जडगावची (ता. औरंगाबाद) निवड केली होती; मात्र आता जिल्ह्यातील या एकुलत्या एक कॅशलेस गावातील ग्रामस्थांना कॅशलेस व्यवहार ‘जड’ झाले असून, सर्व व्यवहार रोखीने होत आहेत. दरम्यान, नोटाबंदीमुळे येथील जमिनीचे व्यवहार मंदावल्याने मुद्रांक शुल्क, जमीन महसूलपैकी उपकरात जमा होणारा निधीही कमी झाला आहे.  

नोटाबंदीनंतर रोख व्यवहार नियंत्रणात आणून कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रयत्न केले. कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्रायोगिक तत्त्वावर जडगावची निवड केली. महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेच्या सहकार्याने गावात शंभर टक्‍के खातेदार करण्यात आले. त्यांना कॅशलेस व्यवहार करता यावेत, यासाठी एटीएम कार्ड; तर दुकानदारांना स्वाइप मशीन दिल्या. नव्याची नवलाई म्हणत सुरवातीला लोकांनी कॅशलेस व्यवहाराला पसंती दिली. प्रशासनानेही याचा गाजावाजा केला; मात्र काही दिवसांनंतर चलन उपलब्ध झाल्यानंतर कॅशलेस व्यवहार हळूहळू कमी होत गेले. गावात सध्या ग्रामपंचायतीमध्येच कॅशलेस व्यवहार करण्यात येत आहेत. बाकी दुकानदारांनी स्‍वाइप मशीन कपाटात ठेवल्या आहेत. 

मुद्रांक शुल्क, जमीन महसूल अद्याप मिळाला नाही
नोटाबंदीमुळे जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मंदावले आहेत. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कापोटी, जमीन महसुलापोटी मिळणारा निधी जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींना या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर उजेडला तरी मिळाला नाही. मुद्रांक शुल्कापोटी प्राप्त एकूण रकमेच्या एक टक्‍का रक्‍कम जिल्हा परिषदेला मिळते. ही रक्‍कम उपकराच्या खात्यात जाऊन पडते. मुद्रांक शुल्कापोटी मिळालेल्या निधीतील ५० टक्‍के रक्‍कम जिल्हा परिषदेच्या  उपकरात (सेस फंड), तर ५० टक्‍के रक्‍कम ग्रामपंचायतीला मिळते; परंतु नोटाबंदीनंतर जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार फार कमी झाल्याने याचा परिणाम जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नावर झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षात मार्चपर्यंत मुद्रांक शुल्कापोटी जिल्हा परिषदेला ११ कोटी ९५ लाख रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झाले होते; मात्र चालू अर्थिक वर्षात मुद्रांक शुल्क, जमीन महसुलापैकी छदामही मिळाला नाही. याला कारण नोटाबंदी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.