धार्मिक स्थळांना सिडकोचा ‘आधार’

औरंगाबाद - विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदीनुसार सिडको प्रशासनाने खुल्या जागांवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या धर्तीवर शहरातील महापालिकेच्या खुल्या जागांवर असलेली अनधिकृत धार्मिक स्थळे नियमित करण्यात यावीत, असा प्रस्ताव शिवसेना-भाजप युतीच्या नगरसेवकांनी ठेवला आहे. शनिवारी (ता. १९) महापालिकेची सर्वसाधारण सभा होणार असून, यावेळी नगरसेवकांच्या प्रस्तावावर चर्चा होईल.

महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली आहे. आतापर्यंत ४७ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात आल्यानंतर हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. दरम्यान, सध्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीवर आक्षेप नोंदवून घेणे, वर्गीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. त्यातच शनिवारी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे.

या सभेत राजू वैद्य, प्रमोद राठोड, त्र्यंबक तुपे, दिलीप थोरात, राजेंद्र जंजाळ, नंदकुमार घोडेले, राजू शिंदे यांच्यासह १६ नगरसेवक सूचक, अनुमोदक असलेला अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे, सिडको संचालक मंडळाने चार फेब्रुवारी २००१ ला खुल्या जागांवरील धार्मिक स्थळे नाममात्र दराने जागेचे शुल्क आकारून नियमित करण्याचा ठराव घेतला होता. त्यानुसार शासनाने १८ मार्च २००२ ला परिपत्रक काढून सिडकोच्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदीनुसार धार्मिक स्थळे नियमित करण्याचे धोरण निश्‍चित केले होते. सिडकोचा हा निर्णय शहरातदेखील लागू करण्यात आला. त्यानुसार महापालिकेनेही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार राखून धार्मिक स्थळे नियमित करण्याचे धोरण निश्‍चित करावे. या निर्णयामुळे महापालिकेचे उत्पन्नसुद्धा वाढेल व नागरिकांना दिलासा मिळेल, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. शनिवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर चर्चा होईल. 

अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या कारवाईचा घटनाक्रम
-महापालिकेने सर्वेक्षण करून १२८४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी नोव्हेंबर २०१५ ला केली जाहीर.
-चुकीचे सर्वेक्षण झाल्याचा आक्षेप घेत सर्वसाधारण सभेने यादीला जानेवारी २०१६ ला स्थगिती दिली. 
-दरम्यान नागरिकांनी दाखल केले ८०६ आक्षेप.   
-नव्याने झालेल्या सर्वेक्षणात ११०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळे. 
-२१ जुलै २०१७ रोजी न्यायालयाचे कारवाईचे आदेश. 
- गेल्या दोन आठवड्यांत ४४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई.
- आठ ऑगस्ट २०१७ ला आक्षेपांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायालयाची मुभा.