|
औरंगाबाद - मराठा आरक्षण तत्काळ जाहीर करावे, त्याची वेळही समाजाला सांगावी, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी मुंबईत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत रविवारी (ता. 17) मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयकांची बैठक झाली. दरम्यान, हे प्रकरण मागासवर्ग आयोगाकडे असून, आयोग संवैधानिक असल्याने सरकार सक्ती करू शकत नाही; मात्र लवकर कार्यवाही करण्याची विनंती केली असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी राज्यभर लाखोंचे मोर्चे काढले. त्यानंतर सरकारने मागण्यांबाबत अनेक आश्‍वासने दिली. मात्र, आश्‍वासने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने काहीही कारवाई होत नसल्याचा आरोप करीत क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांसह मराठा संघटना आक्रमक होत आहेत. काही दिवसांपासून पुन्हा आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतल्याने सरकारनेही समन्वयकांना गोंजारण्याचे काम सुरू केल्याचे दिसत आहे. दोन महिन्यांपासून याबाबत बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.
आज सकाळी मुंबईत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री पाटील यांनी मराठा प्रश्‍नांचे निवडक अभ्यासक, समन्वयकांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीसंदर्भात औरंगाबादचे समन्वयक डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी माहिती दिली.
या बैठकीत आरक्षण केव्हा देणार, याची वेळ निश्‍चित करावी, आर्थिक दुर्बल घटकांतील व सवलतीचा लाभ नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, नवीन वसतिगृहाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे, मराठा मोर्चातील आंदोलकांवर दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत, तसेच शासनाने आर्थिक दुर्बल घटकांतील व सवलतीचा लाभ नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सवलतीचे जे 14 निर्णयांमधील त्रुटींची पूर्तता करणे, तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क हे शासनाने त्याच वर्षी जमा करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. त्यावर पाटील म्हणाले, ""गुन्हे मागे घेण्याबाबत संबधितांना आदेश देण्यात येतील. पाल्यांच्या नोकरीसंदर्भात सहानुभूतिपूर्वक विचार करू व निर्णयातील त्रुटीबाबत 31 डिसेंबरपूर्वी पूर्तता केली जाईल.''
या वेळी ऍड. राजेंद्र दाते पाटील, विनोद पाटील, किशोर चव्हाण, वीरेंद्र पवार, प्रा. सदानंद मोरे, एन. एम. तांबे, पांगारकर यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञ उपस्थित होते.
|
