इनामी जमीन परत केल्याप्रकरणी एकनाथ खडसेंना खंडपीठाची नोटीस

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 28 सप्टेंबर 2017

औरंगाबाद - गंगापूर जहांगीर (ता. औरंगाबाद) येथील इनामी जमिनीवर इनामदाराचे कुळ असल्याचा निर्णय तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिला. या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांच्या समोर प्राथमिक सुनावणी झाली असता त्यांनी खडसेंसह प्रतिवादींना नोटीस बजावली.

औरंगाबाद - गंगापूर जहांगीर (ता. औरंगाबाद) येथील इनामी जमिनीवर इनामदाराचे कुळ असल्याचा निर्णय तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिला. या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांच्या समोर प्राथमिक सुनावणी झाली असता त्यांनी खडसेंसह प्रतिवादींना नोटीस बजावली.

गंगापूर जहांगीर येथील चार हेक्‍टर, 79 आर ही इनामी जमीन मुर्दाफरोस (स्मशानभूमी) इनामदार अब्दुल रशिद यांनी रावण भावले यांना कसण्यासाठी दिली होती. त्या जमिनीवर भावले यांनी कुळ असल्याचा दावा केला. यासंदर्भात तत्कालीन सहायक जिल्हाधिकारी के. श्रीनिवासन यांनी अतीयात चौकशी कायद्याअंतर्गत चौकशी केली. या चौकशीत त्यांनी 7 जून 1960 रोजी रावण भावले यांचा जागेवर कुळ व इतर हक्काबाबत कोणताच पुरावा देऊ शकले नाही, म्हणून कुळ अथवा लावणीदार यांनी ही जमीन शासन दरबारी जमा करण्याबाबत आदेश दिला. दरम्यान, 17 मार्च 2015 रोजी रावण भावले यांचे वारसदार असल्याचे सांगून हिमाबाई अप्पाराव भावले व अशोक साळुबा भावले यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री खडसे यांच्याकडे पुनर्निरीक्षण अर्ज दाखल केला. आम्ही वारसदार आहोत, ते इनामदारचे कुळ होते, असा निर्णय महसूलमंत्र्यांनी दिला.