‘टीडीआर’वर डल्ला मारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची बनावट सही

औरंगाबाद - हर्सूल परिसरातील इनामी जमिनीचा टीडीआर लाटण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची बनावट सही करून महापालिकेला ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी या संदर्भात देण्यात आलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रावरील सही आपली नसल्याचे स्पष्ट केले असून, महापालिका प्रशासनाने देखील कुठलीही शहानिशा न करता शासनाच्या वाट्याला फाटा देत संबंधिताला शंभर टक्के टीडीआर दिला आहे. 

हर्सूल परिसरात असलेल्या गट क्रमांक १६६ मधून २४ मीटर रुंद रस्त्याचे आरक्षण महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये आहे. एक हेक्‍टर जमीन सर्जेराव, उत्तम आणि भाऊसाहेब औताडे यांच्या मालकीची आहे; मात्र ती इनामी मिळालेली आहे. या जमिनीपैकी महापालिकेला रस्त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या जागेपैकी ३५ आर जमिनीचा मुख्त्यारनामा (जीपीए) माजी नगरसेवक विजेंद्र जाधव आणि अमित भुईगळ यांना करून देण्यात आला आहे.

त्यानंतर या दोघांनी जमिनीचा मोबदला मिळावा म्हणून, चार जून २०१६ मध्ये महापालिकेकडे फाइल दाखल केली होती. महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी नुकताच टीडीआर मंजूर केला आहे; मात्र या प्रकरणात अनेक गडबडी करण्यात आल्याची माहिती हाती आली आहे. जमीन इनामी असल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्‍यक होते. त्यानुसार महापालिकेने पत्र पाठविले. कार्यालयाने वर्ग-दोनची इनामी जमीन असल्याने प्रचलित पद्धतीनुसार टीडीआर देण्यास हरकत नसल्याचे महापालिकेला कळविले; मात्र विकास नियंत्रण नियमावलीचे कलम ४०, ६.१ शासनाचा दहा टक्के वाटा देणे आवश्‍यक होते. संबंधितांना संपूर्ण जागेचा म्हणजे आठ हजार २९४ चौरस मीटरचा शंभर टक्के टीडीआर देण्यात आला आहे. दरम्यान, महापालिकेला दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रावरील सही आपली नसल्याचा खुलासा जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी केला आहे. त्यामुळे महापालिकेने शहनिशा न करता टीडीआर दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयुक्त डी. एम. मुगळीकर; तसेच फाइल हाताळणारे नगररचना विभागाचे सहायक संचालक पवनकुमार आलूरकर, उपअभियंता ए. बी. देशमुख, कनिष्ठ अभियंता घुगे संशयाच्या फेऱ्यात अडकले आहेत.  

फक्त पाच दिवसांचा खेळ 
दोघा अर्जदारांनी ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी चार ऑक्‍टोबरला अर्ज केला. त्यानंतर पाच तारखेला महापालिकेनेदेखील जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र पाठविले. सहा तारखेला तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयातून टीडीआर देण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले. नऊ रोजी श्री. मुगळीकर यांनी टीडीआरवर सही केली. त्यामुळे संशय निर्माण झाला आहे. 

एक हेक्‍टर जमीन, ३५ गुंठ्यांचा जीपीए 
जमिनीचा जीपीएदेखील संशयास्पद आहे. श्री. औताडे यांची एक हेक्‍टर जमीन असताना त्यातील केवळ ३५ आर (गुंठे) जमिनीचा जीपीए करून देण्यात आला आहे. नेमकी हीच जमीन महापालिकेला रस्त्यासाठी हवी होती.