शेतकऱ्यांचा समावेश दारिद्य्ररेषेत करण्याची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 4 जुलै 2017

औरंगाबाद खंडपीठात याचिका; केंद्र सरकारने वेळ मागितला

औरंगाबाद खंडपीठात याचिका; केंद्र सरकारने वेळ मागितला
औरंगाबाद - शेतकऱ्यांचा दारिद्य्ररेषेच्या यादीत समावेश करण्याविषयी दाखल जनहित याचिकेत केंद्र सरकारने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. या प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यासाठी खंडपीठाने एका आठवड्याची मुदत दिली. मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर व न्या. आर. एम. बोर्डे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

साडेसात एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडे दुचाकी, फ्रीज या वस्तू नसल्यास त्यांचा दारिद्य्ररेषेच्या यादीत समावेश करण्याचे निकष केंद्र सरकारने निश्‍चित केले आहेत. या निकषांचा फटका कोरडवाहू शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यांना शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे हे निकष रद्द करावेत व शेतकऱ्यांचा दारिद्य्ररेषेच्या यादीत समावेश करावा, यासाठी राजेंद्र निंबाळकर, कल्याण देशमुख व प्रभाकर शिंदे यांनी ऍड. पी. एस. पवार यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दारिद्य्ररेषेचे निकष ठरविण्यासाठी डॉ. एन. सी. सक्‍सेना यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. निकषानुसार साडेसात एकर कोरडवाहू किंवा अडीच एकर बारमाही बागायती क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दारिद्य्ररेषेच्या यादीत समावेश करण्याची शिफारस समितीने केली होती. तीनचाकी, चारचाकी वाहन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही त्यात समावेश करण्यात येणार होता. मात्र, केंद्राने दुचाकी वाहनधारकांनाही निकषात बसविल्यामुळे असे शेतकरी दारिद्य्ररेषेच्या यादीबाहेर फेकले जाणार आहेत, असे याचिकेत नमूद केले आहे.