सरकारकडे मागितली २९ यंत्रे, मिळाली केवळ दोनला मंजुरी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 9 नोव्हेंबर 2017

औरंगाबाद - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाशी (घाटी) राज्य शासनाकडून कायम दुजाभाव होत असल्याचे वारंवार समोर येत आहे. सोमवारी (ता. सहा) मिळालेल्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये तो प्रकर्षाने दिसून आला. राज्य योजनेंतर्गत खरेदीसाठी ८३ लाख ७६ हजार ५३९ रुपयांच्या २९ यंत्रांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यापैकी चार लाख साठ हजार रुपयांच्या दोन यंत्रांच्या खरेदीला मान्यता मिळाली आहे.

औरंगाबाद - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाशी (घाटी) राज्य शासनाकडून कायम दुजाभाव होत असल्याचे वारंवार समोर येत आहे. सोमवारी (ता. सहा) मिळालेल्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये तो प्रकर्षाने दिसून आला. राज्य योजनेंतर्गत खरेदीसाठी ८३ लाख ७६ हजार ५३९ रुपयांच्या २९ यंत्रांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यापैकी चार लाख साठ हजार रुपयांच्या दोन यंत्रांच्या खरेदीला मान्यता मिळाली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत वीस कोटी अर्थसंकल्पित निधीत ६३ लाख ४५ हजार शंभर रुपयांच्या खरेदीला प्रशासकीय मान्यता सोमवारी देण्यात आली. यामध्ये घाटीला चार लाख साठ हजार रुपयांची केवळ दोन यंत्रे मिळणार आहेत. राज्यभरातील इतर महाविद्यालयांच्या तुलनेत घाटीला मिळणारा निधी खूपच कमी असून पाठपुराव्यात आपले लोकप्रतिनिधी कमी पडत असल्याने घाटीच्या विकासाचा वेग मंदावल्याची खंत ज्येष्ठ अधिकारी व जाणकारांनी व्यक्त केली.

गोरगरिबांचा आधार असलेल्या घाटीच्या बाह्यरुग्ण विभागातील वार्षिक रुग्णांची संख्या सात लाखांवर तर आंतररुग्णांची संख्या एक लाखावर पोचली आहे. याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नांदेड, लातूर, अंबाजोगाईला झुकते माप
मराठवाड्यातील अंबाजोगाईसह नांदेड, लातूरच्या महाविद्यालयांत येणाऱ्या निधीचा घाटीशी तुलनात्मक अभ्यास केल्यास त्यांना झुकते माप मिळत असल्याचे दिसते. तसेच जळगाव, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांना मिळणाऱ्या निधीच्या प्रमाणात घाटीचा निधी तुटपुंजाच आहे. यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी घाटीबद्दल दाखवलेली अनास्था कारणीभूत आहे. लोकप्रतिनिधींनी नुसत्या बैठकांचे सोपस्कार करून दिलेल्या आश्वासनांमुळे पाठपुराव्याअभावी घाटीच्या विकासाला खीळ बसत आहे. 

प्रशासकीय मान्यतेला सुरवात झाली आहे. एकापाठोपाठ मान्यता मिळतील. ही शेवटची प्रशासकीय मान्यता म्हणता येणार नाही. घाटीच्या गरजा शासनाला कळविल्या आहेत. राज्य शासन घाटीला मदत करेल, अशी अपेक्षा आहे. 
- डॉ. कानन येळीकर,  अधिष्ठाता, घाटी