नवीन निवृत्तिवेतन योजनेला उच्च न्यायालयात आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 जून 2017

भविष्य निर्वाह निधीसह संबंधित विभागांना नोटीस
औरंगाबाद - राज्य सरकारच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अंशदान निवृत्तिवेतन योजना वित्त विभागाने लागू केली आहे. या शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

भविष्य निर्वाह निधीसह संबंधित विभागांना नोटीस
औरंगाबाद - राज्य सरकारच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अंशदान निवृत्तिवेतन योजना वित्त विभागाने लागू केली आहे. या शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी न्या. एस. के. केमकर आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांनी वित्त विभागाचे सचिव, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित पंचायत समिती आणि भविष्य निर्वाह निधी विभागाला नोटीस बजावून लेखी म्हणणे सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. राजेंद्र फुलारे, पुरण पाटील व इतर शिक्षकांनी याचिका दाखल केली. याचिकेत, वित्त विभागाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू केली आहे.