औरंगाबाद - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहीर वाटपात घोटाळा झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. या प्रकरणात त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करून शेतकऱ्यांना विहिरींचा लाभ मिळून दिला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दिली. मागील चार वर्षांपासून विहिरी खोदण्यास परवानगी मिळावी यासाठी जिल्ह्यातील चार ते पाच हजार शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत.
जिल्ह्यात मनरेगाअंतर्गत 2012 ते 15 दरम्यान शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. गटविकास अधिकारी आणि संबंधित राजकीय पुढाऱ्यांनी विहिरी मंजूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून हजारो रुपये उकळले. मात्र विहिरी वाटप करताना कोणतेही निकष पाळण्यात आले नाहीत, अधिकाऱ्यांकडून अनियमितता करण्यात आली. गंगापूर, फुलंब्री, पैठण, खुलताबाद, सिल्लोड, औरंगाबाद तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडे वर्कऑर्डर असताना प्रत्यक्षात कामे सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे असे शेतकरी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. या संदर्भात जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम म्हणाले की, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचा लाभ मिळाला पाहिजे. त्याकरिता त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी केली जाईल. साधरणतः महिनाभरात ही कारवाई सुरू करून शेतकऱ्यांकडील कागदपत्रे तपासली जातील. ज्या शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची नोंद करण्यात आली नसेल त्यांची नोंद करून घेतली जाईल. शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
|