नव्यांना संधी देण्याऐवजी सेवानिवृत्तांसाठी लॉबिंग

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 19 जून 2017

औरंगाबाद - महापालिकेत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांचा भार कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर टाकल्याने कामाची घडी बिघडली आहे. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार वर्ग-१ व वर्ग-२ मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवा करार पद्धतीने महापालिका सेवेत घेण्यात यावे, अशा मागणीचा प्रस्ताव मंगळवारी (ता. २०) सर्वसाधारण सभेत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यासाठी ठेवण्यात आला आहे.

मागील दहा वर्षांपासून पालिकेत सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या जागी नव्याने भरती करण्यात आलेली नाही. परिणामी, पालिकेतील उपलब्ध अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे.

औरंगाबाद - महापालिकेत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांचा भार कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर टाकल्याने कामाची घडी बिघडली आहे. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार वर्ग-१ व वर्ग-२ मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवा करार पद्धतीने महापालिका सेवेत घेण्यात यावे, अशा मागणीचा प्रस्ताव मंगळवारी (ता. २०) सर्वसाधारण सभेत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यासाठी ठेवण्यात आला आहे.

मागील दहा वर्षांपासून पालिकेत सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या जागी नव्याने भरती करण्यात आलेली नाही. परिणामी, पालिकेतील उपलब्ध अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे.

एकेका अधिकाऱ्यांकडे दोन ते तीन विभागांचा पदभार असल्याने तणावाखाली अधिकारी काम करताना दिसत आहेत. ही स्थिती लक्षात घेत शासनाने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर दोन ते तीन वर्षे सेवा करार पद्धतीवर कामावर घेण्याचा अध्यादेश जारी केला आहे. 

या अध्यादेशाच्या आधारावर सेनेचे नगरसेवक नंदकुमार घोडेले यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे. महत्त्वाची असंख्य पदे रिक्त असून, उपलब्ध अधिकाऱ्यांवरच कामाचा बोजा टाकला जात आहे. परिणामी, पालिकेतील विकासकामांची गती मंदावली आहे.

Web Title: aurangabad marathwada news Lobbying for retirees instead of giving opportunity to newcomers