‘घाटी’त येणार चार कोटींची यंत्रे

पाच महिन्यांनी मिळाली मान्यता - पंधरा प्रकारच्या ८७ यंत्रसामग्री खरेदीचा मार्ग मोकळा

औरंगाबाद - जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१७-१८ मध्ये मिळालेल्या चार कोटी ५४ लाख नऊ हजार ९१९ रुपयांच्या मंजूर अनुदानातून चार कोटी दहा लाख चौदा हजार साठ रुपयांच्या यंत्रखरेदीला बुधवारी (ता. १३) अखेर प्रशासकीय मान्यता मिळाली. पाच महिन्यांनी मिळालेल्या या मान्यतेमुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (घाटी) पंधरा प्रकारच्या ८७ यंत्रसामग्री खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे रखडलेल्या शस्त्रक्रिया आणि नवीन सुविधा ‘घाटी’त उपलब्ध होणार आहेत. 

‘डीपीडीसी’च्या निधीतून मिळणाऱ्या या यंत्रांमुळे बधिरीकरणशास्त्र, विकृतिशास्त्र, शल्यचिकित्साशास्त्र, एनआयसीयू, स्त्रीरोग विभागाला मिळणारी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री ‘घाटी’ला नवसंजीवनी देणारी ठरणार आहे. या प्रस्तावात पीआयसीयूमध्ये ६० लाख रुपये किंमतीचे मॉड्युलर मॉनिटरिंग सिस्टीम, बारा लाख रुपये किंमतीचे वीस रेडियन्ट वॉर्मर यंत्र, बधिरीकरणशास्त्र विभागात ४० लाख रुपयांचे दोन अत्याधुनिक अँटीग्रेटेड अनेस्थिया वर्क स्टेशन, निओनेटॉलॉजी विभागात ७८ लाख ५० हजार रुपयांची साटोलॉजी सिस्टीम, २१ लाख रुपयांची पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड युनिट, ३२ लाख रुपयांचे ॲटोमेटेड पिरॅमीटर, चोवीस लाख रुपयांचे ऑपरेशन थिएटरमधील एलईडी लाईट आणि रेकॉर्डिंग सिस्टीम, ४३ लाख ६३ हजार रुपये किंमतीचे थायरॉईड तापसणीचे यंत्र यासह विविध महत्वाच्या उपकरणांचा समावेश आहे. ता. १२ जूनपासून हा यंत्रखरेदीचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत होता. त्याला बुधवारी अखेर मान्यता मिळाली. यासोबतच दंत महाविद्यालयाला डीपीडीसी मंजूर निधीचे प्रस्ताव गेल्या आठवड्यातच मंजुरी मिळाली. त्याची खरेदी प्रक्रिया सुरु झाली आहे. ‘घाटी’च्या प्रस्तावाचेही ई-टेंडर निघाले असून, प्रत्यक्ष यंत्रखरेदीची प्रतीक्षा लागली आहे. 

‘सकाळ’चा पाठपुरावा 
सीआर्म यंत्राअभावी दोन महिन्यांपासून या अस्थिव्यंगोपचार विभागात एकही मोठी शस्त्रक्रिया झाली नव्हती. विशेष म्हणजे मणक्‍याच्या शस्त्रक्रिया पूर्णपणे बंद झाल्या होत्या. या विषयाला ‘सकाळ’ने वाचा फोडली. त्यानंतर सध्या या विभागात असलेले सीआर्म दुरुस्त करण्यात आले होते. परंतु ते वारंवार नादुरुस्त होत आहे. त्यामुळे गोरगरीब रुग्णांना नाइलाजाने खासगी रुग्णालयांत जावे लागत असल्याने आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता. मान्यता मिळालेल्या या प्रस्तावात दोन सीआर्म यंत्रांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे महागड्या शस्त्रक्रिया लवकरच ‘घाटी’त कमी खर्चात करणे शक्‍य होणार आहे.

श्रेणीवर्धनची प्रशासकीय मान्यता मिळेना 
‘घाटी’च्या पाच विभागांच्या श्रेणीवर्धनसाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासनाकडून वर्ष २०११ मध्ये अडीच कोटींचा विशेष निधी प्राप्त झाला. मात्र, या निधीला खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता ‘घाटी’ला मिळत नसल्याने निधी खर्च करता आलेला नाही. यामुळे पाच विभागांना अद्ययावत करण्याचे काम रखडले आहे. यामध्ये अस्थिव्यंगशास्त्र, शल्यचिकित्साशास्त्र, औषधशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, बधिरीकरणशास्त्र या पाच विभागांचा समावेश आहे. यामध्ये विद्युतीकरण, फर्निचर, रंगरंगोटी, खिडक्‍या, दारे बदलणे अशी कामे केली जाणार आहेत.