महापालिकेची खालावली पत

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 21 जून 2017

शहरातील विकासकामांवर परिणाम; कंत्राटदार फिरकेनात

शहरातील विकासकामांवर परिणाम; कंत्राटदार फिरकेनात
औरंगाबाद - महापालिकेची अवस्था "आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया'सारखी झाली असून, दरवर्षी बजेट फुगत आहे. उत्पन्नाचे मोठमोठे आकडे ठरवून दिले जातात, प्रत्यक्षात मात्र कमाई 50 टक्केही होत नाही. मालमत्ता कर तसेच इतर वसुली शंभर टक्के होत नसल्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले असून, विकासकामांवर परिणाम होताना दिसत आहे.

मागील दोन वर्षांपासून शहरात विकासकामे होत नसल्याने नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे. तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी 950 कोटी 50 लाख रुपयांचे मूळ प्रशासकीय बजेट सादर केले आहे. स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने यात वाढ केल्यामुळे बजेट हे 1200 कोटींवर पोचले. प्रत्यक्षात आजघडीला पालिकेच्या तिजोरीत रोजचे केवळ 15 ते 16 लाख रुपये वसुलीपोटी जमा होत आहेत. तर खर्च 1 कोटी 26 लाख रुपये एवढा आहे. याचा अर्थ दरमहा पालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करासह विविध करांतून चार कोटी 61 लाख रुपये एवढी रक्कम जमा होते; तसेच शासनाकडून "एलबीटी'पोटी दरमहा 13 कोटी 80 लाख रुपये अनुदान पालिकेला मिळते.

उत्पन्न 18 कोटी, खर्च 33 कोटी
सरासरी दरमहा पालिकेचे उत्पन्न हे 18 कोटी 41 लाख रुपये आहे. तर खर्च मात्र 33 कोटींच्या घरात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यात कर्मचाऱ्यांचा पगार, कर्जाचे हप्ते, देखभाल-दुरुस्ती, इंधन खर्च, तसेच कंत्राटदारांची देणी आणि इतर खर्चाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या माहितीला पालिकेतील लेखा विभागातूनही दुजोरा देण्यात आला आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावलेली असल्यानेच विकासकामे करूनही वेळेवर कंत्राटदारांची बिले मिळत नसल्याने नवीन विकासकामे करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला कंत्राटदारांकडून आता प्रतिसाद मिळत नाही.