शहरातील चिमुकले घेताहेत मृत्यूच्या दाढेत शिक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 जुलै 2017

धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावणाऱ्या महापालिकेच्याच शाळांची दुरावस्था

धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावणाऱ्या महापालिकेच्याच शाळांची दुरावस्था

औरंगाबाद - महापालिकेच्या ७२ शाळांपैकी पाच शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. या शाळांच्या छताचा भाग हळूहळू कोसळत आहे. शहरातील घरमालक, भाडेकरूंचा वाद असलेल्या इमारतीला धोकादायक दाखवून महापालिका प्रशासन तत्काळ नोटीस बजावते. मात्र, खुद्द महापालिकेच्याच धोकादायक बनलेल्या शाळांच्या इमारतींमध्ये हजारो विद्यार्थी जीव मुठीत धरून बसत आहेत. शिक्षण विभागाने या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी शहर अभियंत्यांकडे वारंवार पत्रव्यवहार करुनही धोकादायक बनलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीकडे शहर अभियंत्यांकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

महापालिकेच्या सिडको एन-सातमधील शाळेत शनिवारी (ता.२२) एका वर्गखोलीच्या छताचा काही भाग कोसळला. त्यात कोणी जखमी न झाल्याने सर्वांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला. या शाळेची संपूर्ण इमारतच जर्जर झाली आहे. सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी ही इमारत उभारण्यात आलेली होती. तिची दुरवस्था पाहून दोन वर्षांपूर्वी नागपूर येथील एजन्सीकडून तिचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करुन घेण्यात आले. या एजन्सीने इमारतीचे आयुष्य संपल्याचा अहवाल दिला. तरीदेखील या शाळेत अजूनही वर्ग भरविले जात आहेत.

महापालिका प्रशासनाने आतापर्यंत कोणतीही पर्यायी व्यवस्था केलेली नाही. शहरात शाळेची ही एकच धोकादायक इमारत नसून, महापालिकेच्या पाच शाळा धोकादायक स्थितीत उभ्या असल्याचे सांगण्यात आले. यामध्ये सिडको एन-६, सिडको एन-९, मिलकॉर्नर येथील बडी गिरणी परिसर, सिडको एन-७ आणि बनेवाडी येथील शाळेचा समावेश आहे. या सर्व शाळांच्या इमारतींची अवस्था वाईट आहे. त्यांच्या छताचा भाग कोसळत आहे. काही ठिकाणी भिंती खचल्या आहेत. या इमारतींची दुरुस्ती तातडीने करणे गरजेचे असल्याने त्याबाबत शिक्षण विभागाकडून प्रशासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला. पण, त्याकडेही दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना धोकादायक स्थितीत शिक्षण घ्यावे लागत आहे. 

महापालिका शाळांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे तेरा कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. शिक्षण विभागाने तसा अहवाल प्रशासनाला सादर केलेला आहे.

यामध्ये इमारतींची डागडुजी, नळजोडणी घेणे, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती आदी बाबींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यावर्षीच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात शाळा दुरुस्तीसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.