सार्वजनिक बॅंकांना खासगीकरणापासून वाचविण्याची गरज

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 6 नोव्हेंबर 2017

औरंगाबाद - 'देशाच्या अर्थकारणात सार्वजनिक बॅंकांचा मोठा वाटा आहे. शहर ते गावा-गावांतील शाखेच्या माध्यमातून या सार्वजनिक बॅंका कार्य करीत आहेत. तरीही नवे नियम आणि धोरण या बॅंकांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता या बॅंकांना वाचविण्याची गरज आहे,’’ असा सूर नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बॅंक एम्प्लाईजच्या अधिवेशनात निघाला.

औरंगाबाद - 'देशाच्या अर्थकारणात सार्वजनिक बॅंकांचा मोठा वाटा आहे. शहर ते गावा-गावांतील शाखेच्या माध्यमातून या सार्वजनिक बॅंका कार्य करीत आहेत. तरीही नवे नियम आणि धोरण या बॅंकांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता या बॅंकांना वाचविण्याची गरज आहे,’’ असा सूर नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बॅंक एम्प्लाईजच्या अधिवेशनात निघाला.

स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियन मुंबई सर्कलतर्फे रविवारी (ता. पाच) कॅनॉटमधील अग्रसेन भवनात नॅशनल कॉन्फेडरेशन बॅंक एम्प्लॉईजचे राज्यस्तरीय अधिवेशन घेण्यात आले. अधिवेशनास युनायटेड फोरम ऑफ बॅंक एम्प्लॉईजचे निमंत्रक संजीव कुमार बंदलीश, एनसीबीईचे अध्यक्ष विनील सक्‍सेना, मिलिंद नाडकर्णी, एआयएसबीआयएसएफचे अध्यक्ष व्ही. व्ही. एस. आर. सर्मा, जगदीश सिंगारपुरे, प्रदीप येळणे, बॅंक ऑफ बडोदाचे श्री. वसे, अमोल सुतार, अरुण जोशी यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले. देशातील कोणतेही सरकार हे आजपर्यंत बॅंकेच्या सोबत नव्हते. बॅंकांनी स्वत:च्या बळावर त्यांचे हक्‍क मिळविले आहेत. आताचे सरकार हे कॉर्पोरेट घराण्यास लाभ देण्याच्या पद्धतीनेच कार्य करीत आहे, अशी खंत मान्यवरांनी व्यक्‍त केली. याविषयी बोलताना व्ही. व्ही. एस. आर. सर्मा म्हणाले, ‘‘ सार्वजनिक बॅंकांशिवाय देशाला पर्याय नाही. तरीही खासगीकरणाच्या मार्गानेच कार्य सुरू आहे. देशात दहा लाख बॅंक कर्मचारी आहेत. हे कर्मचारी याच बॅंकांच्या माध्यमातून सेवा देतात. नोटाबंदीनंतर नोव्हेंबर आणि डिसेंबर असे दोन महिने अहोरात्र मेहनत घेऊन बॅंकांची परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सार्वजनिक बॅंकांनी पुढाकार घेतला. ३० कोटी जनधन खात्यांपैकी २६ कोटी खाते या सार्वजनिक बॅंकांनी उघडले. एवढेच नाही तर ८० टक्‍के मुद्रा लोण याच बॅंकांनी दिले आहेत. डिजिटालायझेशनमध्येही याच बॅंका पुढे आहेत.

तरीही सरकारचा ओढा खासगी बॅंकांकडे आहे. बॅंक कर्मचाऱ्यांनी आता बॅंक वाचविण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. कार्यक्रमात अमोल सुतार, जगदीश सिंगारपुरे, प्रदीप येळणे, मिलिंद नाडकर्णी, विनील सक्‍सेना यांनीही मार्गदर्शन केले. अधिवेशनात नवीन कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली.

श्री. बंदलिश यांनी भाषणात बॅंकांत होणारी आऊटसोर्सिंग बंद करण्यात यावेत, बोनस ॲक्‍ट आणावा, अकरावा वेतन करार लागू करण्यात यावा, पाच दिवसांचा आठवडा करावा या मागण्या मांडल्या. वैशाली जहागीरदार, प्रियंका वनगे यांनी सूत्रसंचालन केले. अरुण जोशी यांनी आभार मानले.

रिकव्हरीसाठी नवीन नियम बनवा - बंदलीश
देशात ‘नॉन परफॉर्मिंग असेट’ (एनपीए) ची संख्या मोठी आहे. आम्ही सरकारला सांगितले की कर्ज बुडविणाऱ्यांची नावे घोषित करा. त्यांना गुन्हेगार जाहीर करा. सहा हजार कोटी घेऊन विजय मल्ल्या फरारी झाला. असे अनेक कर्ज बुडवे देशात अजून आहेत; मात्र त्यांची यादी जाहीर करण्यास सरकार असमर्थता दर्शवत आहे. रिकव्हरीसाठी नवा नियम बनवा. सार्वजनिक बॅंकांच्या ध्येयधोरणाला धोका निर्माण होईल, असे कोणतेही निर्णय शासनाने घेऊ नयेत. सरकारने बॅंकांचे खासगीकरणा करण्याचा प्रयत्न केल्यास पुन्हा बॅंक कर्मचारी याच्या विरोधात आंदोलन छेडतील, असा इशारा श्री. बंदलीश यांनी दिला.