शिक्षणसंस्थांसमोर अडचणींचा डोंगर

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 जून 2017

औरंगाबाद - एक तर शासनाकडून वेतनेतर अनुदान दिले जात नाही, विद्यार्थी मिळत नाहीत, मिळाले तर त्यांना टिकवण्यासाठी मोफत पुस्तके, खिचडी, गणवेश अशा कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. या उलट महापालिकेकडून मात्र विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना निवासेतर दराने कराची आकारणी केली जाते, यामुळे विनाअनुदानित शिक्षण संस्थाचालकांचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे. शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या संस्थांना निवासी दराने, तर विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना मात्र निवासेतर दराने कराची आकारणी केली जाते. या शाळांनाही निवासी दरानेच कर आकारणी केली जावी यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून शिक्षण संस्थाचालक झगडत आहेत. 

औरंगाबाद - एक तर शासनाकडून वेतनेतर अनुदान दिले जात नाही, विद्यार्थी मिळत नाहीत, मिळाले तर त्यांना टिकवण्यासाठी मोफत पुस्तके, खिचडी, गणवेश अशा कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. या उलट महापालिकेकडून मात्र विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना निवासेतर दराने कराची आकारणी केली जाते, यामुळे विनाअनुदानित शिक्षण संस्थाचालकांचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे. शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या संस्थांना निवासी दराने, तर विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना मात्र निवासेतर दराने कराची आकारणी केली जाते. या शाळांनाही निवासी दरानेच कर आकारणी केली जावी यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून शिक्षण संस्थाचालक झगडत आहेत. 

शासनाकडून अनुदानित शाळांना सर्व प्रकारचे अनुदान दिले जाते; मात्र विनाअनुदानित शाळांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिले जात नाही. तर तिसऱ्या प्रकारात सेल्फ फायनान्स म्हणजे भरमसाट शुल्क घेणाऱ्या शैक्षणिक संस्था आहेत. अशा संस्थांना करआकारणी कोणती केली याविषयी सोयरसुतक नसते. यात, मरण होते ते अनुदानित व विनाअनुदानित संस्थांचे. महापालिका विनाअनुदानित शाळांना निवासेतर दराने मालमत्ता कराची व पाणीपट्टीची आकारणी महापालिका करीत आहे. निवासेतर करात आणि निवासी करात साडेसात टक्‍क्‍यांचा फरक असल्याने विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थाचालक गेल्या दहा वर्षांपासून निवासी कराची आकारणी करावी, अशी मागणी करीत संघर्ष करीत आहेत. आमदार विक्रम काळे यांनी हा प्रश्‍न सातत्याने लावून धरला होता, तेव्हा तत्कालीन शिक्षण राज्य मंत्री भास्कर जाधव यांनी निवासी दराची मागणी मान्य केली, मात्र फक्‍त अनुदानित शिक्षण संस्थांनाच निवासी दराने मालमत्ता कर आकारणी करण्याचा निर्णय झाला आणि ज्या शिक्षण संस्थांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही, विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळत नाही की पुस्तके, खिचडी मिळत नाही, शिक्षकांच्या वेतनासाठी अनुदान किंवा वेतनेतर अनुदान काहीही आर्थिक अनुदान मिळत नाही असे असतानाही त्यांना महापालिका निवासेतर दराने करआकारणी करते. या संस्थाचालकांची निवासी दराने मालमत्ता करआकारणी करण्याची मागणी आहे. 

ज्या शैक्षणिक संस्था अनुदानित आहेत त्यांना सामान्य कर ३० टक्‍के म्हणजेच निवासी दर आकारला जातो, तर विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना ३७.५ टक्‍के दराने सामान्य कर आकारला जातो, म्हणजे ज्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळते त्यांना ३० टक्‍के आणि ज्यांना कोणतीच मदत होत नाही अशा संस्थांना साडेसात टक्‍के जास्तीचा दर आकारला जातो. 

दरम्यान, महापालिकेतील सूत्रांच्या मते, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना निवासी दराने सामान्य करआकारणी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय आहे. यासाठी सर्वसाधारण सभेने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सध्या सव्वापंधरा कोटींपर्यंत शैक्षणिक संस्थांची थकबाकी झाली असून हा आकडा वाढत असल्याने यातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने निर्णय घेतला पाहिजे.

शिक्षण संस्थाचालक, मुख्याध्यापकांनी मांडली मते, सूचना अन्‌ समस्या 

मिलिंद पाटील (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था, मराठवाडा विभाग)- महानगरपालिकेचा कर धार्मिक स्थळांना माफ आहे, तो असावा की नाही? हा मुद्दा नाही; मात्र शाळा हे विद्येचे मंदिर नाही का? शाळेला विद्येचे मंदिर म्हणतो; मग शाळेला मनपा कर का लावते ? तो माफ करायला हवा. 

गोविंद गोंडे-पाटील (अध्यक्ष, संस्थाचालक संघ, औरंगाबाद) - गुणवत्ता सुधारणेसाठी सरकार विविध योजना घेऊन येत आहे, तर दुसरीकडे मद्याच्या दुकानाला लावला जाणारा कर आज शाळांना लावला जातो, २००४ पासून इमारत भाडे मिळाले नाही. भाड्याने घेतलेल्या इमारतीलासुद्धा कर लागतो. 

एस. पी. जवळकर (सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ) - २००५ मध्ये ११ न्यायाधीशांच्या समितीने शैक्षणिक संस्थांच्या ऑटोनॉमीमध्ये सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. राज्य सरकारने याची अंमल बजावणी केली नाही. हा कोर्टाचा अपमान नाही का? एखाद्याने दहाबारा वर्षे संस्था चालविल्यानंतरही शिक्षकांची भरती करता येत नाही, इमारतीचे भाडेही मिळत नाही, मग आमच्या संस्था सरकारनेच चालवायला घ्याव्यात. बहुतांश शाळांत शिक्षक निवृत्त झाल्यानंतर तिथे समायोजन प्रक्रियेतून शिक्षक नेमला जातो, याऐवजी त्या जागी १५ वर्षांपासून सेवेत असणाऱ्या विनअनुदानित शिक्षकाला का घेतले जात नाही ? 

रश्‍मी बोरीकर (सरस्वती भुवन संस्था) - संस्थाचालकांसमोर मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, संस्थाकर या तीन प्रमुख अडचणी आहेत. शिक्षकांचे समायोजन करण्यासाठी संस्थांना स्वातंत्र्य द्यायला हवे. अभ्यासक्रम बदलताना शिक्षकांना विचारात घ्यायला हवे; परंतु तसे होत नाही. विद्यार्थ्यांना नापास करायचे नाही; पण त्याला सर्व कौशल्य आले पाहिजे, असे कसे होईल? 

डॉ. सतीश सुराणा (जनशिक्षण संस्थान) - अनुदानित संस्थांमध्ये पोषण आहारासह ईबीसी यासारख्या सुविधा दिल्या जातात; मात्र ज्यांना खरी गरज असते त्या विनाअनुदानित संस्थांना सुविधा दिल्या जात नाहीत. हा वेगवेगळा न्याय कशासाठी? अलीकडे विनाअनुदानित संस्था चालवणे अवघड झाले आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांना सवलती देताना भेद निर्माण करण्याचे काम थांबवावे. सर्वांना समान न्याय मिळाला तरच पुढे जाता येईल.

मनोज पाटील (काँग्रेस शिक्षक सेल, प्रदेशाध्यक्ष) - रोज उगवणारा दिवस शिक्षण क्षेत्रात नव्या समस्या घेऊन उगवतो आहे, नवीन जीआर काय येईल याची धास्तीच असते. विनाअनुदानित शिक्षक १०० टक्के अनुदानास पात्र असतानाही त्याची २० टक्के अनुदानावर बोळवण करण्यात आली आहे. विद्यार्थी, शिक्षकांचा समतोल हवा. शिक्षणमंत्री प्रत्यक्ष कृती न करता एसीत बसून जीआर काढतात, असे न करता शिक्षकांनाही विचारात घ्यावे.

उषा नाईक (मुख्याध्यापिका, शिशुविहार शाळा) - शाळेतील कला विषय शिकविणाऱ्या शिक्षिका निवृत्त झाल्या; मात्र ते पद अद्याप भरती करता आली नाही, मात्र समायोजन करताना खेळाच्या शिक्षिकेची नेमणूक करण्यात आली. समायोजन हा सर्वांत मोठा प्रश्‍न आहे.

इल्हाजोद्दिन फारुकी (अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघटना) - अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपोटी एक हजार रुपये मिळतात; मात्र ही शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी त्याला दीड हजार खर्च करावा लागतो. शहरातल्या १०४ जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा, २८८ संस्थांच्या शाळांचा तसेच प्राथमिक शाळांचा हा प्रश्‍न आहे. उर्दू शाळेत उर्दू शिक्षकांची पदभरती रखडलेली आहे. 

उगलाल राठोड (मुख्याध्यापक, बळिराम पाटील हायस्कूल) - शिक्षकांचे समायोजन करताना जिल्हा परिषदेने अप्रूव्हल दिले; मात्र प्रत्यक्ष प्रक्रियेत शिक्षकांना गृहीत धरले नाही, तसेच समायोजन प्रक्रियेत विषयनिहाय शिक्षकांच्या नेमणुकांना गांभीर्याने घेतले नाही.

मीनाक्षी गोसावी (मुख्याध्यापिका, मॉण्टेसरी बालक मंदिर) - शाळा डिजिटल करा, विद्यार्थी १०० टक्के प्रगत करा यांसारख्या सूचना दिल्या जातात; मात्र यासाठी शाळांना आर्थिक तरतूद केली जात नाही, हा खर्च कोणी करायचा ? शाळा डिजिटल करा याचा अर्थ अजूनही समजला नाही. दुसरीकडे विनाअनुदानित शाळांत तुकड्या दिल्या आहेत; मात्र पाच ते १० वर्षे शिकवूनही २० टक्के सुद्धा अनुदान मिळत नाही.

आनंद खरात (प्राचार्य, दुधना शिक्षण प्रसारक मंडळ) - अकरावी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया ऐन वेळी राबविण्यात आली. याचा त्रास विद्यार्थी, पालकांसहित शिक्षकांना सहन करावा लागत आहे. ऑनलाइन नोंदणीची तारीख दोन दिवस वाढविली; मात्र तरीही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीला कोण जबाबदार आहे? 

सी. आर. पोरवाल (जागृती हायस्कूल) - पहिली ते चौथी आणि पाचवी ते सातवी या वर्गांसाठी कला, शारीरिक शिक्षण या विषयाची स्वतंत्र शिक्षकाची नेमणूक हवी. मराठी शाळांमध्ये अजूनही संगणक नाहीत, स्वतंत्र संगणक लॅब, विषयनिहाय स्वतंत्र शिक्षक हवेत. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी तीन हजार रुपये भरल्याशिवाय बॅंक खाते काढून देत नाही.

राजेंद्र वाणी (प्रतिनिधी, खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समिती) - महापालिकेकडून व्यवसायेतर स्वरूपात होणारी करआकारणी अन्यायकारक आहे. हा कर देण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणताच निधी मिळत नाही. विनाअनुदानित शिक्षकांना पाच ते १० वर्षांपासून पगार मिळत नाही, काही शिक्षक त्याच शाळेत निवृत्त झाले; मात्र पगार मिळालेले नाहीत.

उज्ज्वला निकाळजे - जाधव (उपमुख्याध्यापिका, शारदा कन्या प्रशाला) - स्थगित केलेली शिक्षक भरती पुन्हा सुरू करावी. अपुऱ्या शिक्षक संख्येमुळे मानधनावर नवीन शिक्षक घेणे संस्थेसाठी खर्चिक बाब आहे. कमी मानधनावर काम करण्यास शिक्षक तयार होत नाहीत. शिक्षण क्षेत्रात बदल अपेक्षित आहेतच; पण त्याबद्दल शिक्षकांना पूर्वकल्पना, प्रशिक्षण का दिले जात नाही. उदा. अभ्यासक्रमात नवीन बदल झाला तर त्याचे मे महिन्यातच प्रशिक्षण व्हायला हवे.

एस. यू. वाघ (मुख्याध्यापिका, जागृती प्राथमिक शाळा) - चौथीचा विद्यार्थी आता बारावीला गेला तरी शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. पालक, विद्यार्थी चौकशीला येऊन कंटाळले, हा शिक्षण विभाग आहे की काय? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

रामनाथ पंडुरे (ज्ञानेश विद्या मंदिर) - अभ्यासक्रमात बदल केल्यानंतर सर्व शाळांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासन नीट पार पाडत नाही. आम्हाला पुस्तके मिळाली नाहीत, असे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले. त्यावरही कसे काय मिळाले नाहीत, असा प्रतिप्रश्‍न केला जातो. कुठल्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. उलट पगार बंद करण्याची कारवाई केली जाते, त्यामुळे आम्ही काम कसे करावे, हाच आमच्यासमोरील प्रश्‍न आहे.

मिर्झा सलीम बेग  (अध्यक्ष, उर्दू शिक्षक संघटना) - शिक्षण हक्‍क कायदा आल्यानंतर सर्व काही संस्थाचालक, शिक्षकांनीच करावे, असा अलिखित नियमच तयार केला आहे. प्रशासनाने यातून स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे. एकीकडे मोफत शिक्षण द्या म्हणतात, दुसरीकडे अनुदान मिळत नाही, नेमके काय करायचे, हे न सांगता गोंधळाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. राज्यात केवळ ४५७ शिक्षक अतिरिक्‍त असून ३० हजारांहून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्‍त आहेत. अशा स्थितीत शिक्षण कायदा कसा राबवायचा?

एस. के. चव्हाण (दादोजी कोंडदेव विद्यालय) - पहिलीपासून पाचवीपर्यंत वेगवेगळे निकष लावून संच मान्यता दिली जात आहे. विद्यार्थी संख्या वाढली असल्याचे सांगूनही वाढीव पदे देत नाहीत. चौकशी केली की, संच मान्यता सुरू असल्याचे उत्तर दिले जाते. दररोज नवीन आदेश निघत आहेत. यामुळे कारभार कसा हाकावा, हेच कळेना. पालकांचा दबाव, प्रशासनाचा दबाव असे होत असताना पुन्हा शासनाचे गुणवत्ता अभियान, आता शासनाचे निकष पाळणे अवघड बनत चालले आहे. 

प्रकाश दाणे (शिक्षक भारती राज्य कार्याध्यक्ष) - जिल्हा परिषदेतील शाळांमध्ये १९८६ पासून दारिद्य्ररेषखालील विद्यार्थिनींना उपस्थिती भत्ता म्हणून १ रुपयाच देण्यात येत आहे. वस्तीशाळासाठी ग्रामीण भागात दहा - दहा लाखांच्या खोल्या बांधल्या, आता शासनच वस्तीशाळा बंद करण्याचा घाट घालत आहे. त्या खोल्यांचा वापर ग्रामीण भागात जनावरे बांधण्यासाठी केला जात आहे. शासनाकडून शाळेत खेळांचे साहित्य पुरविले जात नाही. प्रत्येक शाळेला विद्युत पुरवठा शासनामार्फत पुरविला जावा.

वाल्मीक सुरासे (मुख्याध्यापक, आदर्श इंग्लिश स्कूल) - प्राथमिक शाळांत सेवकांच्या नेमणुका केल्या नाहीत, सफाई कोण करणार? १२ वर्षांनंतरही शिक्षक आकृतिबंधाचा वनवास संपला नाही. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान कशाच्या आधारावर चालवावे? हे एकदा सांगावे. शालेय पोषण आहार अजूनही निकृष्ट दर्जाचा दिला जातो. विनाअनुदानित शिक्षक आहेत पण विद्यार्थी तर विनाअनुदानित नाहीत ना? शिक्षण क्षेत्राबाबत मोदी सरकारने दिलेली आश्‍वासने पाळली नाहीत. 

खान यासेर मोहम्मद (उर्दू प्राथमिक शाळा) - प्लॅन आणि नॉन प्लॅन या दोन गोष्टींवर शिक्षणक्षेत्रात बदल होत आहेत. सलग तीन-चार महिन्यांचा पगार मिळत नाही. ऑनलाइन चलन नंबर द्यायला हवेत. बालवाडी, पहिली ही आधी ऑनलाइन करायला हवी.

मयूरा पटेल (गुजराती कन्या शाळा) - शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपले जाते; पण जेव्हा शाळांच्या, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्‍न येतो तेव्हा मात्र शिक्षण विभाग, राज्य सरकार मागे का हटते हे कळत नाही. भिंतीला भिंत लागून शाळा सुरू झाल्या. यामुळे विद्यार्थी संख्या कमी झाली आहे. गुणवत्ता वाढते की नाही, याकडे कुणाचेच लक्ष नाही.  

शिक्षण क्षेत्राच्या आक्रोशाकडे लक्ष देण्यास नाही वेळ

शिक्षकांचे समायोजन करण्यासाठी संस्थांना स्वातंत्र्य द्यायला हवे

विनाअनुदानित शिक्षकांची २० टक्के अनुदानावर बोळवण

विषय शिक्षकांना डावलून केले जाते समायोजन

चौथीतले विद्यार्थी बारावीत गेले तरी शिष्यवृत्ती नाही

अभ्यासक्रम बदलात शिक्षकांना विचारात का घेत नाहीत?