नियमबाह्य पदोन्नत्या रद्द

औरंगाबाद - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने काढलेले परिपत्रक धाब्यावर बसवून ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांना विस्तार अधिकारी करण्याची घाई करणारे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर आर्दड यांना शासनानेच दणका दिला आहे. शासनादेश हाती पडताच विद्यमान सीईओ अशोक सिरसे यांच्या आदेशाने पदोन्नती दिलेल्या विस्तार अधिकाऱ्यांना पदावनत करण्यात आले. नियमबाह्य पदोन्नत्याविषयी ‘सकाळ’ने ‘द ग्रेट झेडपी’ मालिका प्रसिद्ध केली होती.

शासनादेश डावलणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या पदोन्नत्यांची व त्यांनी केलेल्या कामांची सखोल चौकशी करून त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी पदोन्नतीचा मुद्दा विधानसभेत उचलून धरणारे शिवसेना आमदार संदीपान भुमरे यांनी ग्रामविकास खात्याच्या सचिवांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

तत्कालीन सीईओ आर्दड यांची तीन ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांना दिलेली विस्तार अधिकारी पदाची पदोन्नती आमदार भुमरे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर रद्द करण्याचे आदेश ग्रामविस्तार विभागाने काढले आहेत. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार सर्व पदोन्नती स्थगित ठेवण्यात आलेल्या असतानाही सीईओ आर्दड यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने १४ नोव्हेंबरला सिल्लोड पंचायत समितीमधील ग्रामविस्तार अधिकारी के. वाय. झोंड, कन्नडचे एस. एस. सोनवणे आणि गंगापूरचे एस. के. कचकूर यांना नियमबाह्य पदोन्नती देऊन दोघांना कृषी विस्तार अधिकारी, तर एकास पंचायत विस्तार अधिकारी म्हणून पदोन्नती दिली. गुरुवारी (ता. १४) स्थायी समितीमध्येही या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली.  

पैठणचे आमदार भुमरे यांनी याप्रकरणी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. याची दखल घेऊन ग्रामविकास विभागाने बुधवारी (ता. १३) जिल्हा परिषदेला पत्र पाठविले. शासनाचे आदेश असताना अशा प्रकारे पदोन्नती देणे चुकीचे असून, संबंधित पदोन्नत कर्मचाऱ्यांना आजच्या आज पदावनत करा, असे ग्रामविकास खात्याचे अवर सचिव प्रि. शं. कांबळे यांना आदेश बजावले. हे आदेश हाती पडताच प्रभारी सीईओ श्री. सिरसे यांनी विनाविलंब त्या तिघांना कार्यमुक्‍त करून मूळ पदावर रुजू करून तसा अहवाल देण्याचे आदेश दिले.

सखोल चौकशी करून कार्यवाही करा - भुमरे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासनाच्या आदेशाचा त्यांच्या सोयीने संदर्भ लावून कामकाज करीत आहेत. त्यांनी दिलेल्या पदोन्नत्या नियमबाह्य असल्याचे शासनानेच मान्य केले आहे. यामुळे संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व पदोन्नती व इतर अनुषंगिक कामांची सखोल चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करावी, अशी मागणी आमदार संदीपान भुमरे यांनी ग्रामविकास खात्याच्या सचिवांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.