सार्वजनिक जागेवरील धार्मिक स्थळे त्वरित हटवा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 जुलै 2017

खंडपीठाचे महापालिकेला आदेश, कारवाईचा टप्पानिहाय अहवाल सादर करण्याच्या सूचना 

औरंगाबाद - महापालिका हद्दीतील सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हटविण्याची मोहीम महापालिकेने त्वरित हाती घ्यावी, पोलिसांनी पालिकेला सहकार्य करावे; तसेच कारवाईचा टप्पानिहाय अहवाल खंडपीठास सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी, न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी दिले.

खंडपीठाचे महापालिकेला आदेश, कारवाईचा टप्पानिहाय अहवाल सादर करण्याच्या सूचना 

औरंगाबाद - महापालिका हद्दीतील सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हटविण्याची मोहीम महापालिकेने त्वरित हाती घ्यावी, पोलिसांनी पालिकेला सहकार्य करावे; तसेच कारवाईचा टप्पानिहाय अहवाल खंडपीठास सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी, न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी दिले.

खंडपीठाने आदेशित केल्याप्रमाणे महापालिकेने कारवाई केली नाही, तर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. याचिकेवर आठ ऑगस्टला पुढील सुनावणी अपेक्षित आहे.

सर्वोच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने अतिक्रमण काढण्यासंदर्भातील आदेश दिल्यानंतरही महापालिकेने अतिक्रमण न काढल्याने खंडपीठाने महापालिकेच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ताशेरे ओढले. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याचेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. 

सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हटविण्याचे आदेश महापालिकेस देण्यात आले होते. त्यानुसार तत्कालीन महापालिका आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी खंडपीठात अहवाल सादर केला होता. त्यात अतिक्रमित धार्मिक स्थळांच्या छायाचित्रांसह माहिती देण्यात आली होती. याचिकेवरील सुनावणीत खंडपीठाने २० फेब्रुवारी २०१४ ला अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हटविण्याबाबत विस्तृत आदेश पारित केला. खंडपीठाने या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवाड्यांचा संदर्भ दिला होता. कुठल्याही धर्माची उपासना करताना सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले होते.

उच्च न्यायालयाने हा आदेश पारित केल्यानंतर राज्य शासन, महापालिकेने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायायलायात आव्हान दिले नाही; परंतु या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका काही खासगी व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या. सुनावणीअंती या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. नंतर अतिक्रमण काढण्याशिवाय दुसरे कोणतेही कारण महापालिकेकडे शिल्लक नव्हते, यावर सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने विचारणा केली असता, ता. ५ मे २०११ च्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला. राज्य शासनाने अशी अतिक्रमणे नियमित करणे, स्थलांतरित करणे किंवा निष्कासित करणे या संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिलेली आहेत, असे म्हणणे मांडण्यात आले. कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भात पोलिसांकडून काही पत्र प्राप्त झाली आहेत, असा उल्लेख करण्यात आला. राज्य घटनेच्या कलम १४१, कलम २६१ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश बंधनकारक असून, महापालिकेला राज्य शासनाच्या आदेशाचा आडोसा घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. खंडपीठाने राज्य शासनाकडे पोलिस बंदोबस्तासंदर्भात विचारणा केली असता राज्य शासनाने पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांच्याकडून माहिती घेण्यासाठी वेळ मागवून घेतला. दुपारच्या सत्रात अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हटविताना कायदा, सुव्यवस्थेसाठी पोलिस यंत्रणा संपूर्णपणे सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले. या संदर्भात यापूर्वी पोलिस प्रशासनाने आधी दिलेले पत्र मागे घेण्यात आले. कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी पोलिस यंत्रणा बांधील आहे, असे प्रतिपादन राज्य शासनातर्फे करण्यात आले. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ॲड. अमरजितसिंह गिरासे, महापालिकेतर्फे ॲड. संभाजी टोपे, न्यायालयाचा मित्र म्हणून ॲड. प्रदीप देशमुख यांनी काम पाहिले.

अंतिम यादी प्रसिद्ध केल्यावर होणार पाडापाडी
शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाईच्या अनुषंगाने गेल्या दोन दिवसांपासून सार्वजनिक सुटीच्या दिवशीही महापालिका स्तरावर जोरदार हालचाली सुरु आहेत. महापालिका आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पहिल्या टप्प्यात बेकायदा धार्मिक स्थळांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्‍तांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यावर अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई सुरू केली आहे.

शहरातील सार्वजनिक जागांवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नुकतीच प्रशासनाची कानउघाडणी केली. त्यानंतर महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. महापालिकेने पोलिस बंदोबस्त घेऊन ही कारवाई करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी पूर्वतयारी करण्यात येत आहे. महापालिकेला शनिवारी (ता. २२ ) सार्वजनिक सुटी होती, तरीही महापालिका स्तरावर याबाबत बैठकांचे सत्र सुरू होते. आयुक्तांनी अतिक्रमण विभाग आणि इतर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. धार्मिक स्थळांबाबत यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेली यादी, त्यातील वगळलेली धार्मिक स्थळे, रस्त्यात अडथळा ठरणारी धार्मिक स्थळे आदींबाबतची माहिती त्यांनी जाणून घेतली. पुढील कारवाईसाठी कोणत्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागेल, याविषयी माहिती घेतली. 

दीड वर्षापूर्वी शहरातील तेराशे धार्मिक स्थळांची यादी प्रसिद्ध केली होती. त्यात शहरातील जवळपास सर्वच धार्मिक स्थळांचा समावेश होता. म्हणून नागरिक, लोकप्रतिनिधींकडून यावर आक्षेप घेतल्यानंतर सुधारित यादी प्रसिद्ध करण्याचे जाहीर केले. सर्वसाधारण सभेत तसा ठरावही घेण्यात आला. त्यानुसार नागरिकांकडून आक्षेपही मागविले गेले; परंतु नंतर ही कारवाई थंडावली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महापालिकेकडून लवकरच बेकायदा धार्मिक स्थळांची यादी अंतिम केली जाईल आणि त्यानंतर लगेचच प्रत्यक्ष पाडापाडीला सुरवात होईल. त्यासाठी सध्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे. 

आज बैठक
धार्मिक स्थळांवरील कारवाईसारख्या संवेदनशील विषयाच्या अनुषंगाने मंगळवारी (ता.२५) महापालिका प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. बैठकीनंतर कारवाईचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

Web Title: aurangabad marathwada news Quickly remove religious places in public space