भूमिगत’च्या देखभालीचे ६४ कोटी नागरिकांच्या माथी

औरंगाबाद - सिव्हरेज कराच्या नावाखाली शहरवासीयांकडून महापालिका प्रशासनाने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांची वसुली केली असून, पुढील दहा वर्षे ही लूट सुरूच राहणार असल्याचे समोर आले आहे. भूमिगत गटार योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम योजनेच्या कंत्राटदारालाच देण्यात येणार आहे. त्यासाठी द्यावे लागणारे ६४ कोटीदेखील सिव्हरेज करातून वसूल करण्याची तरतूद असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दीकी यांनी बुधवारी (ता. १३) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली. 

भूमिगत गटार योजनेच्या कामावरून बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत राज वानखेडे यांनी पुन्हा एकदा प्रशासनाला कोंडीत पकडले. गेल्या काही दिवसांपासून ‘भूमिगत’च्या विषयावर प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र प्रशासनाला त्याचे गांभीर्य नाही. आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली याचा खुलासा घेण्याची मागणी श्री. वानखेडे यांनी केली. आयुक्तांनी भूमिगत गटार योजनेचे काम चांगल्या पद्धतीने झाले आहे, असे स्पष्ट करावे, या योजनेबद्दल एकही प्रश्‍न विचारणार नाही, असेही वानखेडे म्हणाले.

त्यावर सभापतींनी अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांना खुलासा करण्याच्या सूचना केल्या. मात्र त्यांनी मला या योजनेबद्दल काहीच माहिती नाही, असे सांगून जबाबदारी झटकली. त्यामुळे अफसर सिद्दीकी यांच्याकडूनच खुलासा घेण्यात आला. त्यांनी तांत्रिक परीक्षणासंदर्भात आयआयटी पवई येथे संपर्क साधला, मात्र अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. नागपूर येथील महालेखापरीक्षकांनी काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

योजनेसंदर्भात आतापर्यंत शासनाकडे तसेच वेगवेगळ्या नेत्यांच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या टिप्पणींचे झेरॉक्‍स घेण्याची मागणी श्री. वानखेडे यांनी केली. त्यानुसार सभापतींनी सूचना केली. राजू वैद्य यांनी कामाची देखभाल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा पदभार बदलण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांनी अफसर सिद्दीकी यांच्याकडेच पदभार राहील, असे स्पष्ट केले. पुढील दहा वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीचा प्रश्‍न चर्चेसाठी आला असता अफसर श्री. सिद्दिकी यांनी ६४ कोटींचा भार महापालिकेवर पडणार नाही तर सिव्हरेज करापोटी जनतेकडून वसूल करण्याची तरतूद असल्याचे बैठकीत सांगितले. 

जमीन खरेदीत महापालिकेला भुर्दंड 
भूमिगत गटार योजनेसाठी दोन ठिकाणी जमिनी खरेदी करताना कंत्राटदाराने स्थायी समितीची परवानगी घेतलेली नाही, असा आरोप श्री. वानखेडे यांनी केला. रेडीरेकनर दराने त्यावेळी कंत्राटदाराने जमीन घेतली. दरम्यान, चाळीस टक्‍क्‍याने रेडीरेकनर दर वाढले असून, महापालिकेला सध्याच्या रेडीरेकनर दराने पैसे द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे मोठा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. जमीन खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप श्री. वानखेडे यांनी केला.