आठ कोटींचा निधी परत जाण्याचा धोका

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 13 ऑगस्ट 2017

औरंगाबाद - महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याची ओरड नेहमीच करणाऱ्या प्रशासनाला शासनाकडून आलेला निधी खर्च करण्याची फुरसत नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाअंतर्गत आठ कोटींहून अधिक निधी महापालिकेकडे पडून असून, या निधीचा वापरच होत नसल्याचे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शासनाने महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून या योजनेत गांभीर्याने लक्ष घाला, अन्यथा निधी परत घेण्याचा इशारा दिला आहे.

औरंगाबाद - महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याची ओरड नेहमीच करणाऱ्या प्रशासनाला शासनाकडून आलेला निधी खर्च करण्याची फुरसत नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाअंतर्गत आठ कोटींहून अधिक निधी महापालिकेकडे पडून असून, या निधीचा वापरच होत नसल्याचे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शासनाने महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून या योजनेत गांभीर्याने लक्ष घाला, अन्यथा निधी परत घेण्याचा इशारा दिला आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत केंद्र शासनाच्या वतीने मागील चार वर्षांपासून नागरी आरोग्य अभियान राबविण्यात येत आहे. शहरातील झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना, बेघर, स्थलांतरित मजूर यांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी म्हणून २०१४ मध्ये राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाला सुरवात करण्यात आली आहे. मात्र, महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे अद्याप या भागातील नागरिकांना आरोग्याच्या सेवा मिळू शकल्या नाहीत. शासनाकडून आलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी जशास तसा पडून आहे.

शासनाने शहरात नऊ आरोग्य केंद्र बांधण्यासाठी सहा कोटींहून अधिक निधी दिला. या निधीतून महापालिकेने एकच आरोग्य केंद्र बांधले आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणी गंभीर दखल घेतली असून, अलीकडेच नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्या सहीने एक पत्र पाठविण्यात आले आहे. या पत्रात राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाचा महापालिकेने बट्ट्याबोळ कसा केला याचा तपशील आहे. महापालिकेने या कामात सुधारणा न केल्याने निधी परत जाण्याची धोका असल्याचे श्री. नितीन करीर यांनी म्हटले आहे. या संदर्भातील माहिती देखील लपविली जात असून नागरी आरोग्य अभियान राबविण्यासाठी महापालिका आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी व आयुक्त यांच्या संयुक्त विद्यमाने खाते उघडण्यात आले आहे. या उपक्रमासाठी शासनाचे निकष काय, निधी कुठे खर्च होतो, किती निधी आला याचा कोणताच तपशील सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीला देण्यात येत नाही.य त्यामुळे नगरसेवकांमधून शंका व्यक्त केली जात आहे.

स्वतः लक्ष घालण्याच्या आयुक्तांना सूचना 
नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी या पत्रात आयुक्तांनी स्वतः योजनेत लक्ष घालावे अशा सूचना केल्या आहेत. शासनाच्या कुठल्याही मुद्यांबाबत समाधान काम झालेले नाही, त्यामुळे उपलब्ध आर्थिक निधी व्यपगत होत आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.