रक्त सांडले तरी, इंचभर जमीन देणार नाही

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 जून 2017

समृद्धी महामार्ग विरोधी परिषदेत शेतकऱ्यांचा निर्धार
औरंगाबाद - शेतमालाच्या खरेदीसाठी सरकारला पैसा पुरत नाही; पण मुंबई-नागपूर मार्ग असताना समृद्धी महामार्गासाठी 46 हजार कोटी कशासाठी खर्चायचे? आता रक्त सांडले तरी बेहत्तर; पण या महामार्गासाठी इंचभरही जमीन देणार नाही, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी सोमवारी केला.

समृद्धी महामार्ग विरोधी परिषदेत शेतकऱ्यांचा निर्धार
औरंगाबाद - शेतमालाच्या खरेदीसाठी सरकारला पैसा पुरत नाही; पण मुंबई-नागपूर मार्ग असताना समृद्धी महामार्गासाठी 46 हजार कोटी कशासाठी खर्चायचे? आता रक्त सांडले तरी बेहत्तर; पण या महामार्गासाठी इंचभरही जमीन देणार नाही, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी सोमवारी केला.

शहरात या महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांची परिषद झाली. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या परिषदेत ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, वर्धा, नागपूर, अमरावती, वाशीम, बुलडाणा या जिल्ह्यांमधून आलेल्या शेतकऱ्यांनी व्यथा मांडल्या. सध्या नागपूर ते मुंबई हा प्रवास करण्यासाठी तीन महामार्ग आहेत. यातील रस्त्यांच्या चौपदरीकरणाला मंजुरी मिळालेली आहे. मात्र, त्याचे काम रखडले. दरम्यान, नव्या मार्गाची कोणतीही मागणी नाही, असे सांगत या प्रकल्पाला इंचभरही जमीन देणार नसल्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी या परिषदेत केला.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते म्हणाले, की शेतकऱ्यांनी "लॅण्ड पुलिंग'चा प्रयत्न हाणून पाडला आहे. या सरकारने जुने अधिग्रहणाचे कायदे बदललेत. कायदे गुंडाळून ठेवणेच या सरकारचा कायदा असल्याची टीका त्यांनी केली. व्यासपीठावर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी मंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, राजेश टोपे, चित्रा वाघ, आमदार कैलास पाटील-चिकटगावकर, सतीश चव्हाण, मधुकर अण्णा मुळे यांची उपस्थिती होती.

"समृद्धी'च्या जाहिराती उर्दू दैनिकांत
शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोठून आणि किती घेणार, याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी सरकारने वर्तमानपत्रांत जाहिराती दिल्या; पण या जाहिराती उर्दू आणि ग्रामीण भागापर्यंत न जाणाऱ्या दैनिकांतच का छापण्यात आल्या, असा प्रश्‍न समृद्धी विरोधी कृती समितीचे प्रा. राम बाहेती यांनी केला. शिवसेनेची भूमिका दुटप्पीपणाची असून, सरकारने समृद्धी आंदोलनातील शेतकऱ्यांवर नोंदविलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणीही प्रा. बाहेती यांनी केली.

सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहे. सुरवातीला महानगरे वसविण्याची संकल्पना सरकारने आणली. ती फसली की आता पाच पट भाव देण्याची भाषा बोलू लागले. या आंदोलनात आता आम्ही शेतकरी पूर्ण शक्तीनिशी उतरलो आहोत. त्यासाठी रक्त सांडले तरी चालेल; पण इंचभरही जमीन देणार नाही.
- वीरेंद्र जगताप, आमदार

समृद्धी महामार्गाच्या माध्यामातून शेतकऱ्यांवर येणारे संकट शरद पवार यांनी दूर करावे. सरकार शेतकऱ्यांना विश्वसात न घेता मोजमाप करीत आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी पवार यांनी नेतृत्व करावे.
- भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर, आमदार

गावागावांमध्ये प्रशिक्षित केलेली मुले पाठवून परिवारातील सदस्यांचे बुद्धिभेद सरकार करीत आहे. डाळिंबाच्या बागांमधून हा मार्ग काढला जात आहे. सरकारच्या वतीने मिळणारी मदत घटली आहेच; परंतु जी येते तीही तहसीलच्या कचाट्यात अडकून पडली आहे.
- कल्याण काळे, माजी आमदार.

शेतकरी नेमेके काय म्हणाले...
बबनराव हरणे - शेतकऱ्यांचा माल विकत घेण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. अशा परिस्थितीत 46 हजार कोटींचा महाकाय खर्च कशासाठी आणि कोणासाठी? नेत्यांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीचा बळी सरकार देते आहे.

नानासाहेब पळसकर - जमीन मोजण्यासाठी शेतकऱ्यांची परवानगी घेतली जात नाही. विरोध केला; तर दंगा काबू पथकाच्या गाड्या बोलावून गोळीबार करण्याची धमकी देतात. आम्हाला तो प्रकल्पही नको आणि आम्हाला आमच्या जमिनीही द्यायच्या नाहीत.

भाऊसाहेब शिंदे - आपल्या देशात नक्षलवाद आणि दहशतवाद असे दोन वाद आहेत. विरोध झुगारून समृद्धी महामार्ग केला; तर आक्रोशवाद हा तिसरा वाद अस्तित्वात येणार आहे. पाझर तलाव आणि पाण्याचे स्त्रोत असलेल्या सुपीक जमिनींचे अधिग्रहण आम्हाला मान्य नाही.

चंद्रकांत क्षीरसागर - जालन्यासारख्या जिल्ह्यांत द्राक्षबागा उभारल्या आहेत. ज्या या मार्गात जाताहेत. 550 शेततलाव असलेल्या या जमिनीतून आता 41 कोटींचे उत्पन्न मिळाले. ही जमीन प्रकल्पात गेली तर शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे.

राजू देसले - 48 गावांच्या ग्रामपंचायतींनी या प्रकल्पाच्या विरोधात ठराव दिलेला आहे. असे असताना पोलिस बळावर मोजण्या सुरू आहेत. शेतकऱ्यांची सहमती नसताना सरकार मोजणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगून सगळ्यांची दिशाभूल करीत आहे.

तुकाराम भस्मे - लबाडांना लबाड ठरविण्यात आम्हाला अपयश आल्यानेच सरकार समृद्धी प्रकल्प रेटते आहे. शेतमाल ठेवण्यासाठी पोती विकत घ्यायला पैसै नसताना हा खटाटोप कशासाठी करायचा? सरकारला पडणाऱ्या विकासाच्या स्वप्नांसाठी आम्ही जमिनी का द्याव्यात?

काकासाहेब निगोटे - सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामार्गांची रुंदी वाढवा. नव्या मार्गाच्या निर्मितीची गरज काय? वेगळा विदर्भ करण्यासाठी हा घाट आहे. सरकारचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. लॅण्ड पुलिंग आले; पण ते असते काय, हे कोणाला सांगितले?